भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कॉलेज छात्रों (MP College Student) के लिए बड़ी खबर है। उच्च शिक्षा विभाग(Higher Education Department) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (national education policy) को लेकर बड़ी तैयारी की है। इसके तहत विभिन्न विभागों के उपस्थित अधिकारियों को विभाग वार पोर्टल तैयार करने और विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए है, ताकी छात्रों को पता चल सके कि वे किस तरह से संपर्क स्थापित करना चाहते है।
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दरअसल, आज उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव (Higher Education Minister Dr. Mohan Yadav) ने आज मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन के संबंध में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा की, जिसमें कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों के कौशल को मजबूत करना है। साथ ही शिक्षा के साथ रोजगार को बढ़ावा देना, शिक्षा नीति में छात्रों में रचनात्मक सोच और तार्किक निर्णय और नवाचार की भावना को प्रोत्साहित करना है। ऐसा कार्य करें जिससे अगला सत्र पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो ।
मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ग्रामीण और शहरी भारत में प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण के एकीकृत करने के लिए एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। व्यवसायिक विषयों पर विद्यार्थियों को फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, एप्रेन्टिसशिप और कम्यूनिटी इंगेजमेंट के लिए किसान-कल्याण तथा कृषि, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, पर्यटन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण, पंचायत एवं ग्रामीण विकास और महिला-बाल विकास विभाग का समन्वय आवश्यक है।
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अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा शैलेन्द्र सिंह ने विभिन्न विभागों के उपस्थित अधिकारियों को विभाग वार पोर्टल तैयार करने और विभागीय नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। इससे विद्यार्थियों को सुविधा होगी कि उन्हें किस से सम्पर्क स्थापित करना होगा। हर जिले के 8 से 10 उद्योगों को चिन्हाकिंत करें। इंटर्नशिप के लिए उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ कोर्स डिजाइन करें।
अपर मुख्य सचिव सिंह ने कहा कि सभी विभाग अपने पोर्टल पर यह भी उल्लेखित करें कि कौन सी संस्था क्या और किस विषय पर केन्द्रित होकर कार्य करती है। व्यवसायिक पाठ्क्रमों के क्या विषय होने चाहिए संबंधित विभाग इसका सुझाव भी दें। पर्यटन विभाग प्राइवेट होटलों से भी टाइअप करें। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को एक सेन्ट्रल पोर्टल बनाकर सभी जानकारी एकत्रित करने के निर्देश दिए।
