MP Economic Survey 2023 : मध्यप्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट पेश गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो तथ्य आए हैं वह ये सिद्ध करते हैं कि प्रदेश का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। राज्य के बजट का आधार और कर संग्रहण बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश की विकास दर में 16.34% की बढ़ोतरी हुई है और सारे आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत है।
GSDP में 16.43% की आर्थिक वृद्धि
सीएम ने आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर कहा कि ‘आज आए सर्वेक्षण के तथ्य सिद्ध करते हैं कि एक तरफ हमने वित्तीय अनुशासन और सुशासन के साथ सर्वसमावेशी विकास किया है,वहीं दूसरी तरफ राज्य के बजट का आकार तथा कर संग्रहण भी लगातार बढ़ा है। आर्थिक समृद्धि में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल मध्यप्रदेश, विगत वर्ष में GSDP में 16.43% की आर्थिक वृद्धि दर, जबकि विगत 10 सालों में 319 प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी, राज्य सांख्यिकी आयोग भी देश में सबसे पहले एमपी में ही गठित हुआ। विगत वर्ष हमारा पूंजीगत व्यय 37 हजार 89 करोड़ रुपये था। हमने एक साल में उसको 23.18 प्रतिशत बढ़ाया। अब वह बढ़कर 45,685 करोड़ रु हो गया है। औद्योगिक विकास दर 2001-02 में -0.61 प्रतिशत थी। 2022-23 में बढ़कर 24 प्रतिशत हुई है। सकल घरेलु उत्पाद वर्ष 2001-02 में 71,594 करोड़ था जो अब बढ़कर 13 लाख 22 हजार करोड़ रुपये हो गया है। प्रति व्यक्ति आय 2001-02 में 11 हजार 718 रुपये थी, जो वर्ष 2011-12 में बढ़कर 38,497 रुपये हुई और अब वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1 लाख 40 हजार 500 रुपये हो गई है।’
‘मध्यप्रदेश सरप्लस स्टेट बना’
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘औद्योगिक विकास दर जो 2001-02 में -0.61% थी, वह 2022 में बढ़कर 24% हुई है। यदि आप राजस्व संग्रहण की बढ़ती हुई गति को देखेंगे, तो हमने लगातार राज्य के करों के संग्रहण को भी बढ़ाया है और यह विगत तीन वर्षो का औसत 7.94% है। किसानों को 13.41% तथा एमएसएमई क्षेत्र को ऋण में 30.22 % बढ़ोतरी हुई है। स्ट्रीट वेंडरों को ऋण देने में मध्यप्रदेश सबसे आगे है। हमने 5 लाख 25 स्ट्रीट वेंडरों को ₹521 करोड़ से अधिक का ऋण दिया है। मध्यप्रदेश सरप्लस स्टेट बना है। मध्यप्रदेश में जहां साल 2003 तक ऊर्जा क्षमता सिर्फ 5,173 मेगावॉट थी जो वर्ष 2022 में बढ़कर 28,000 मेगावॉट हो चुकी है। सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी से मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि। 2003 में सिंचाई क्षमता थी सिर्फ 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर, 2022 में बढ़कर हुई में 45 लाख हेक्टेयर। सीएम राइज स्कूल से नवाचार, शिक्षा की गुणवत्ता को उत्कृष्टता प्रदान करती मध्यप्रदेश सरकार, सीएम राइज योजनांतर्गत पहले चरण में 370 सीएम राइज स्कूलों का संचालन, विद्यार्थियों को मिल रहीं सभी आधुनिक सुविधाएं।’
गेहूं के निर्यात में नंबर 1
सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक ‘गेहूं के निर्यात में मध्यप्रदेश देश में नम्बर-1 है। देश में कुल गेहूं के निर्यात में मध्यप्रदेश की 46% भागीदारी, बीते वर्षों में गेहूं उत्पादन 169 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 600 मीट्रिक टन के पार। सिंचाई क्षमता में बढ़ोतरी से मध्यप्रदेश की कृषि विकास दर में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि। वर्ष 2003 में उपलब्ध सिंचाई क्षमता 7 लाख 68 हजार हेक्टेयर से बढ़कर वर्ष 2022 में 45 लाख हेक्टेयर हुई। स्वास्थ्य के क्षेत्र में समृद्ध होता मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश हेल्थ बजट ₹662 करोड़ से बढ़कर ₹10,400 करोड़ से अधिक हुआ। पैरा मेडिकल स्टाफ की संख्या में साल 2003 के मुकाबले अब तक 43,500 से ज्यादा की बढ़ोतरी। आयुष्मान कार्ड जारी कर मध्यप्रदेश है देश में नंबर-1। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 52 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी, 24 लाख 51 हजार से अधिक मरीजों का निःशुल्क उपचार हुआ है।’
