भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) की मंजूरी के बाद मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) द्वारा आज गुरुवार को नई स्थानांतरण नीति (New Transfer Policy) जारी कर दी गई है। इसके तहत 1 जुलाई से अब मध्य प्रदेश में तबादले हो सकेंगे, लेकिन इसमें कई नए गंभीर विरोधाभास सामने आए है। नई पॉलिसी के तहत जिले के अंदर स्थानांतरण के लिए प्रभारी मंत्री को अधिकृत किया गया है, जबकि जिलों में प्रभारी मंत्री अभी तक बने ही नहीं है।
Transfer: मध्य प्रदेश में नई ट्रांसफर पॉलिसी जारी, 1 जुलाई से होंगे तबादले
अभी जो प्रभारी मंत्री हैं, वह कोविड-19 के जिला प्रभारी हैं, जिन्हें केवल कोविड संबंधित समस्याओं और समाधान का प्रभार सौंपा गया है, ऐसे में अब सवाल यह है कि जब जिले में प्रभारी मंत्री ही नहीं है तो तबादलें (New Transfer Policy) कैसे होंगे। वही दूसरी स्थिति पर गौर करें तो हो सकता है कि इन्हीं को प्रभारी मंत्री का दर्जा दिया गया हो या फिर 1 जुलाई से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) द्वारा जिलों में प्रभारी मंत्री नियुक्त कर दिए जाएंगे।
