MPPEB MPESB/Patwari Bharti 2023 : गड़बड़ी के आरोपों में घिरी कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित ग्रुप-2 , सब ग्रुप-4 और पटवारी भर्ती परीक्षा पर नया अपडेट सामने आया है। पूरे मामले की जांच कर राज्य सरकार को अनुशंसाएं भेजने से पहले चयनित 8000 अभ्यर्थियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने सितंबर 2023 में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति किए जानें की मांग है। पत्र में अभ्यर्थियों ने लिखा है कि 31 अगस्त तक हमारी नियुक्ति पर निर्णय नहीं लिया गया तो हम सभी 3 सितंबर के दिन भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।
31 अगस्त तक नियुक्ति पर फैसला लें सरकार
चयनित अभ्यर्थियों ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र में लिखा है कि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 पटवारी भर्ती परीक्षा में लगभग 8600 अभ्यर्थी चयनित होकर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये भर्तियां आपकी नेक मंशा के कारण ही संभव हो सकी है जिसमें मध्यप्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। मामा जी आपके निर्देशानुसार हम सभी जांच आयोग की रिपोर्ट 31 अगस्त 2023 को आने के उपरांत नियुक्ति के लिए अपने परिवारजन सहित नौकरी की आस लगाये हुए इंतजार कर रहे है। हम लोग सरकारी नौकरी पाने के लिये 3 से 5 सालो के परिश्रम के बाद चयनित हुए हैं।
सितंबर में नियुक्ति पत्र दें सरकार
पत्र में आगे लिखा है कि जाँच आयोग द्वारा अभी तक 15 जिलों की शिकायते आमंत्रित की गई है, शेष 37 जिलों का संभावित प्रतिनिधित्व बाकि होने से देरी की संभावना परिलक्षित हो रही है। इस आशंका से हम चयनित अभ्यर्थी और हमारे परिवारजन सिर्फ आपकी ओर आशा लेकर उम्मीद कर रहे है कि जांच के समानांतर नियुक्ति प्रक्रिया चलाई जाए जैसा कि UPSI 2021 एवं अन्य कई परीक्षाओं में हो चुका है।चयनित अभ्यर्थियों एवं मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय नौकरी के लिए तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती नियुक्ति हेतु आप में ही उम्मीद की किरण दिखती है।हमें पूर्ण विश्वास है की इस प्रतियोगी युग में मेहनत से चयनित अभ्यर्थियों को आपके हाथों से नियुक्ति पत्र सितंबर माह में जरूर प्राप्त होंगे और हमें पीएम नरेन्द्र मोदीजी का आशीर्वाद भी वहां प्राप्त होगा।
अभ्यर्थियों ने की ये प्रमुख मांग, पूरी ना होने पर अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी
- डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान सभी से शपथ पत्र ले लिया जाए, दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।नियम पुस्तिका के अनुसार मेरिट लिस्ट जारी करने के 90 दिनों के अंदर नियुक्ति देने के आदेश पर अमल किया जाए।
- सितंबर तक सभी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाए एवं सितंबर माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो।
- मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जांच समय सीमा के अंदर नहीं करने के लिए आयोग की जवाबदेही तय की जाए साथ ही मुख्यमंत्री के बयान की विश्वसनीयता कायम रखी जाए।
- 31 अगस्त तक हमारी नियुक्ति पर निर्णय नहीं लिया गया तो हम सभी चयनित अभ्यर्थी 3 सितंबर के दिन भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।
31 अगस्त तक जांच कर राज्य सरकार को भेजनी होगी अनुशंसाएं
गौरतलब है कि पटवारी चयन परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर मप्र की शिवराज सरकार ने जांच की जिम्मेदारी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी है, जो 31 अगस्त तक जांच कर सरकार को अनुशंसाएं भेजेंगे। इसकी जानकारी खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर पिछले महीने दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से आयोजित ग्रुप-2 , सब ग्रुप-4 और पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच के लिये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधिपति राजेन्द्र कुमार वर्मा को नियुक्त किया गया है। जांच में इस परीक्षा से संबंधित शिकायतों और जांच के दौरान सभी बिंदुओं पर भी जांच की जाए। जांच के निष्कर्षों के आधार पर यथोचित अनुशंसाएं 31 अगस्त 2023 तक राज्य शासन को प्रस्तुत की जाएंगी।
