मध्य प्रदेश समेत इन राज्यों में कृषि मंत्रालय की नई पहल, शुरु होगी ‘डिजिटल’ खेती

इसी सिलसिले में कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (microsoft india) कम्पनी के साथ एक समझौता ज्ञापन बनाया है जो फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन और वितरण हेतु किसानों का एक इंटरफेस तैयार करेगी।

कृषि मंत्रालय

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। कृषि मंत्रालय (agriculture ministry) ने हाल ही में देश के छह राज्यों के 100 गांवों को डिजिटल खेती (digital farming) की प्रायोगिक परियोजना (pilot projects) के लिए चुना है। इनमें मध्य प्रदेश (madhya pradesh) के साथ- साथ उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं। डिजिटल खेती को टेक्नॉलॉजी, कृत्रिम दिमाग (artificial intelligence) और डाटा की मदद से किसानों (farmers) के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा। जिसे किसान खेती की कई गतिविधयों के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी सिलसिले में कृषि मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (microsoft india) कम्पनी के साथ एक समझौता ज्ञापन बनाया है जो फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन और वितरण हेतु किसानों का एक इंटरफेस तैयार करेगी।

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डिजिटल खेती के बारे में बात करते हुए कृषि मंत्रालय ने कहा, ‘ इस पहल से किसानों का खेती में होने वाला खर्च बचेगा साथ ही खेती पहले से कई गुना आसान भी हो जाएगी। इसी तरह की अन्य प्रायोगिक परियोजनाओं को अन्य निजी एवं सार्वजनिक गतिविधियों के साथ भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है जिससे देश में जीवंत कृषि आधारित ‘ईकोसिस्टम’ बनाया जा सके।’

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माइक्रोसॉफ्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्थानीय साथी ‘क्रॉप डेटा’ के साथ मिलकर भारत के 6 राज्यों के 100 गांवों में डिजिटल खेती शुरू करने की पहल की है। टेक्नॉलॉजी किसानों को सही और प्रभावी लागत के साथ खेती करने में मदद करेगी। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि टेक्नॉलॉजी के इस्तेमाल से खेती एक लाभदायक वेंचर के रूप में सामने आएगी। इसके साथ ही नई पीढ़ी भी खेती की तरफ आकर्षित होगी।