भोपाल| मुंबई व अन्य महानगरों की तरह मध्य प्रदेश में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। कानून-व्यवस्था में सुधार की दृष्टि से बड़े शहरों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने की तैयारी है| इंदौर से इसकी शुरुआत हो सकती है| मुख्यमंत्री कमलनाथ 26 जनवरी को यहां माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पुलिस कमिश्नर प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाने का ऐलान कर सकते हैं।
प्रदेश में लम्बे समय से पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू करने के प्रयास होते रहे हैं| सत्ता परिवर्तन से पहले पूर्व की सरकार में भी इसको लेकर चर्चा तेज हुई थी| लेकिन आईएएस लॉबी इसके विरोध में उतर आई थी| तब यह मामला फिर अटक गया था| अब इस बार कमलनाथ सरकार ने मुंबई, बेंगलुरू कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई सहित ऐसे शहर जिनकी आबादी दस से तीस लाख के बीच है के भी पुलिस कमिश्नर सिस्टम का अध्ययन किया है। पूरा होम वर्क करने के बाद अब सरकार इस लागू करने जा रही है। जिसकी घोषणा गणतंत्र दिवस पर इंदौर में मुख्यमंत्री स्वयं कर सकते हैं|
कमिश्नरी सिस्टम लागू हो जाने के बाद पुलिस के पास कई अधिकारी होंगे, यानी जिले की बागडोर संभालने वाले डीएम के बहुत से अधिकार पुलिस कमिश्नर के पास चले जाएंगे| इससे कानून व्यवस्था बेहतर होगी,लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम प्रशासनिक अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास रहेंगे| हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोयडा और लखनऊ में इस सिस्टम को अपनाने का एलान किया है| जिसके बाद मध्य प्रदेश ने भी इन दोनों बड़े शहरों का ड्राफ्ट माँगा है|
