मध्यप्रदेश में गुरुवार से तबादले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में तबादले पर से रोक हटाई गई है। 15 जून से 30 जून तक के बीच प्रभारी मंत्री के सहमति से तबादले किए जा सकेंगे।सामान्य प्रशासन विभाग के मुताबिक ट्रांसफर पॉलिसी जारी की गई है। जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही जिले में तबादले किए जाएंगे। वहीं राज्य संवर्ग में विभागाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा किए जाएंगे।
इन तबादले पर मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक
जिले के बाहर विभाग में तबादले पर मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक होगी। वही तबादला नीति के मुताबिक 201 से 2000 तक के संवर्ग में 10 फीसद से ज्यादा तबादले नहीं किए जाएंगे या फिर किसी भी संवर्ग में 20 फीसद से अधिक तबादले नहीं किए जाएंगे। तबादला नीति के तहत 200 कर्मचारियों की संख्या वाले संवर्ग में 20 फीसद, 201 से दो हजार की संख्या पर 10 फीसद और 2000 से अधिक संख्या होने पर 5 फीसद तबादले किए जाएंगे।
गंभीर रूप से बीमार शारीरिक और मानसिक दिव्यांग ता की स्थिति में कर्मचारी आवेदन दे सकेंगे जबकि अत्यंत गंभीर शिकायत गंभीर अनियमितता और लापरवाही पाए जाने पर भी तबादले किए जा सकेंगे। इसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के प्रशासकीय विभाग द्वारा किए जा सकेंगे।
नियम नीति तय
नई तबादला नीति के तहत पुलिस अधीक्षक से नीचे के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के जिले के भीतर ट्रांसफर के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाएगा। वहीं जिले के भीतर पुलिस अधीक्षक प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद ही आदेश जारी किए जाएंगे जबकि डीएसपी और अन्य वरिष्ठ पुलिस अफसरों के तबादले स्थापना बोर्ड के दिशा निर्देश के मुताबिक विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद ही किए जाएंगे।
तहसीलदार अतिरिक्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार की जिले के भीतर पदस्थापना कलेक्टर प्रभारी मंत्री के परामर्श के बाद कर सकेंगे जबकि स्वयं के खर्च पर ट्रांसफर अथवा परस्पर ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन अथवा कार्यालय प्रमुख द्वारा स्थापित आवेदन प्रस्तुत किए जा सकेंगे। जिले में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के कार्यपालन अधिकारी के 3 वर्ष पूरे होने पर उन्हें जिले में तबादले की प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा की जाएगी जबकि कार्यपालन अधिकारी और कर्मचारी के लिए एक स्थान पर 3 साल की पदस्थापना पूर्ण होने पर उनके तबादला किए जा सकेंगे। जिन अधिकारियों और कर्मचारियों की रिटायरमेंट में 1 साल का समय बचा है उनके तबादले नहीं किए जाएंगे
दिव्यांग का 40% से अधिक होने पर तबादले सामान्यता नहीं होंगे लेकिन स्वयं के खर्च पर भी से तबादले ले सकते हैं। पति-पत्नी के स्वयं के एक ही साथ पदस्थापना के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होने पर तबादले किए जा सकेंगे। हालांकि तबादले का स्थान प्रशासन की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। इतना ही नहीं पति पत्नी यदि एक ही जिले मुख्यालय में कार्य कर रहे हो तो उनके तबादले नहीं किए जा सकते।
वही तबादला नीति के मुताबिक सभी विभाग में राज्य केडर के अंतर्गत विभागाध्यक्ष और सरकारी उपक्रम और संस्थानों में पदस्थ प्रथम श्रेणी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के तबादले आदेश मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा जारी किए जाएंगे। वहीं राज्य केडर के शेष प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वितीय और तृतीय श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद प्रशासकीय विभाग द्वारा किए जाएंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा लाई गई नई तबादला नीति
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भी नई तबादला नीति लाई गई है। इसके नियम के तहत आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। उत्कृष्ट स्कूल मॉडल स्कूल और सीएम राइज स्कूल में स्थानांतरण स्वैच्छिक नहीं होंगे। साथ ही प्राचार्य, सहायक संचालक और वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे।
नई शिक्षा नीति में 1 बार स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़कर 3 साल तक तबादला नहीं किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी शिक्षक विहीन स्कूल ना हो, प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण मुख्यमंत्री की सहमति के बाद ही किए जाएंगे।
