भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) किसानों (MP Farmers) के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है। दरअसल किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए और खेती की लागत को हटाने के लिए सरकार द्वारा निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए कई राज्य में नोडल अधिकारी (nodal officer) नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश में पिछले 1 साल में 1167 करोड़ से अधिक इसके कृषि उत्पादन का निर्यात किया गया है।
वहीं 2022 के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इसे बढ़ाकर ₹3000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान सहित अन्य राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। वहीं यह अधिकारी अन्य राज्यों के व्यापारी से संपर्क बढ़ाने के साथ-साथ संस्थाओं से अनुबंध करेंगे। जिसके बाद उत्पादों को पहुंचाया जाएगा।
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इसके लिए प्रदेश में निर्यात प्रकोष्ठ भी बनाया जाएगा। उसमें विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही कई राज्यों में मंडी बोर्ड के नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मुख्य सचिव अजीत केसरी का कहना है कि कृषि उत्पादों के निर्यात में मध्य प्रदेश की हिस्सेदारी बढ़ाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इसके लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग दिशा में कार्य किया जा रहा है।
बता दें कि प्रदेश की कृषि उत्पादों की विदेशों में मांग को देखते हुए निर्णय लिया गया है। दरअसल कई बार व्यापारी मध्यप्रदेश से प्रोडक्ट लेकर जाते हैं और उसकी प्रोसेसिंग कर उसका निर्यात करते हैं। जिसके बाद सरकार द्वारा तय किया गया है कि सरकार निर्यात करने वाली संस्थाओं के साथ अनुबंध करेगी और प्रदेश के कृषि उत्पादों को खुद से निर्यात करेगी।
