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Sat, Dec 13, 2025

संक्रमण के नियंत्रण पर फोकस, शिवराज सिंह चौहान ने प्रभारी मंत्रियों को सौंपी ये बड़ी जिम्मेदारी

Written by:Pooja Khodani

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन संक्रमितों की संख्या अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। वर्तमान में एक्टिव केसों की संख्या 86 हजार के पार है, ऐसे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने प्रभारी मंत्रियों को निर्देशित किया है कि ग्रामीण अंचल के क्वारेंटाइन सेंटर और कोविड केयर सेंटरों का निरीक्षण करें और वहाँ की व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाए।  वे स्वयं भी आकस्मिक रूप से ग्रामीण अंचल के कोविड केयर और क्वारेंटाइन सेंटर (Quarantine Center) का निरीक्षण करेंगे।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि क्वारेंटाइन और कोविड केयर सेंटरों की व्यवस्थाओं के संबंध में जन-जागरण भी किया जाए, ताकि संक्रमित व्यक्ति को वहाँ पर रख कर संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके। गरीब के लिए नि:शुल्क उपचार की व्यवस्थाओं को अधिक विस्तारित करने के संबंध में प्रयास किए जाए। सीटी स्कैन की निर्धारित दरों को कम करने के तरीकों पर भी विचार किया जाए। दर ऐसी हो जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा भी वहन की जा सके।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गरीब व्यक्तियों के उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड (Ayushman Card) के साथ ही अन्य नि:शुल्क उपचार की वैकल्पिक व्यवस्थाएँ भी की जाएँ। कोविड रोगियों का निजी चिकित्सालयों में उपचार शासन द्वारा निर्धारित शुल्क पर हो। किसी भी चिकित्सालय को मनमानी दरों पर उपचार की छूट नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।एम्बुलेंस (Ambulance) की दरें प्रति किलो मीटर के आधार पर निर्धारित करने के निर्देश दिए। इसी तरह सीटी स्कैन (CT Scan) करवाने के परामर्श के लिए भी निर्धारित प्रोटोकॉल अनुसार व्यवस्थाएँ कराने की जरूरत बताई।

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मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि मई माह के मध्य तक 200 ऑक्सीजन बिस्तर का अस्पताल प्रारम्भ हो जाएगा। साथ ही उन्होंने मोहासा-बाबई में निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लान्ट की गति को भी तीव्र करने के निर्देश दिए। साथ ही इंदौर में ई.एस.आई. के चिकित्सालय में शीघ्र ही कोविड केयर सेंटर शुरु हो जाएगा। प्रदेश की पॉजिटिविटी रेट 4 मई को राष्ट्रीय औसत से कम हो गई है। राष्ट्रीय औसत 21.6 प्रतिशत की तुलना में प्रदेश की औसत 20.7 प्रतिशत हो गई है।