भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार (Inder Singh Parmar) का बड़ा बयान सामने आया है।परमार ने कहा है कि मप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 (MP Teacher Eligibility Test 2018) की प्रक्रिया दोबारा शुरु हो रही है, 1 अप्रैल से दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।शिक्षक भर्ती (Teacher Recruitment) में पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण(reservation) का लाभ दिया जाएगा।वही उन्होंने कहा कि जहां जहां स्कूल (School) शिक्षक (Teacher) विहिन है वहां भी भर्ती करने का प्रयास किया जाएगा।
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दरअसल,मंगलवार को मप्र विधानसभा (MP Assembly) के बजट सत्र 2021 (Budget session 2021) के दौरान भाजपा विधायक यशपाल सिंह सिसौदिया (BJP MLA Yashpal Singh Sisodia) द्वारा ध्यानाकर्षण में स्कूलों (school) में शिक्षकों की कमी एक सवाल लगाया गया था।
इस पर जवाब देते हुए मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि प्रदेश के अलीराजपुर में 256, झाबुआ 208, बड़वानी 428, सिंगरौली 128, सीधी 122, मंडला 237 एवं धार में 208 समेत करीब 1587 स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। पिछले कई सालों में भर्तियां नहीं होने और पिछली कांग्रेस की कमलनाथ सरकार (Kamal Nath Government)की स्थानांतरण नीति के कारण मप्र (MP) के कई स्कूलों में शिक्षक हीं नहीं है ।
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वही उन्होंने कहा कि 15 महीने तक चली पिछली कांग्रेस सरकार के समय राज्य में लगभग 35,000 शिक्षकों के स्थानांतरण (Transfer) हुए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जनजाति कार्य विभाग के स्कूलों में 925 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया। इसी प्रकार जनजाति कार्य विभाग से स्कूल शिक्षा विभाग की शालाओं में 914 शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ किया गया।
हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि मैं पूरे सदन को विश्वास दिला रहा हूं कि जल्द ही सभी स्कूलों (school) में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए सरकार और विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) के अंतर्गत 17,000 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद , 5,670 माध्यमिक शिक्षकों के पद और आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 2,220 एवं माध्यमिक शिक्षकों के 5,704 पदों पर भर्ती करने जा रहे है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पिछड़े वर्ग के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण रखा जायेगा ।
