नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। कोविड 19 के बढ़ते कहर के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपना लिया है और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि देश में इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं और सरकार बताए कि ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर उनके पास क्या नेशनल प्लान है।
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सुप्रीम कोर्ट ने चार मुद्दों पर स्वत: संज्ञान लिया है जिनमें देश में ऑक्सीजन की कमी, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और वैक्सीनेशन और राज्यों में लॉकडाउन के मुद्दे शामिल हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए.बोबड़े की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा है कि हम आपदा से निपटने के लिए एक एक्शन प्लान चाहते हैं। सीजेआई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कोरोना को लेकर नेशनल प्लान पेश करने को कहा है।
