भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ सरकार एक के बाद एक वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। सरकार की मंशा आचार संहिता से पहले ज्यादा से ज्यादा वादों को पूरा करने की है ताकी जनता के बीच इन्हें भुनाया जा सके और ‘विन 29 ‘ मिशन में इसका फायदा मिल सके। इसके लिए सरकार ने 38 जिलों में ठेकेदारों से पोषण आहार लेने का फैसला किया है।इस संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है जो आगामी कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा, मंजूरी मिलते ही इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा।
दरअसल, विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने स्व-सहायता समूहों से पोषण आहार तैयार कराकर आंगनबाड़ियों में सप्लाई कराने का फैसला लिया था, लेकिन इसी बीच चुनाव हो गए और सत्ता परिवर्तित हो गई और बात बीच में ही अटक गई। अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार इस फैसले को अपने तरीके से पूरा करने जा रही है।सरकार ने फैसला किया है कि वह 38 जिलों के ठेकेदारों से पोषण आहार लेगी। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जो अगली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद आंगनबाड़ियो की व्यवस्था में सुधार होगा और कुपोषण में भी सहायता मिलेगी।
