ग्वालियर, अतुल सक्सेना। सड़क दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी दो वजह होती हैं एक तेज रफ़्तार और दूसरी ओवरलोडिंग (Overloading)। पिछले दिनों मध्यप्रदेश में हुई कई सड़क दुर्घटनाओं में इसके प्रमाण भी मिले। सीधी बस हादसे में भी ये बात सामने निकल कर आई कि उस बस में भी निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री सवार थे इसके अलावा परिवहन विभाग द्वारा सीधी बस दुर्घटना के बाद से की जा रही चैकिंग में भी बसों में बड़े स्तर पर ओवरलोडिंग (Overloading) की बात सामने आई है। जिसे देखते हुए विभाग ने अब इसपर सख्ती का फैसला किया है। परिवहन विभाग ने एक व्हाट्स एप नंबर जारी किया है जिसपर कोई भी व्यक्ति ओवरलोडिंग (Overloading) की शिकायत कर सकता है।
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन (Transport Commissioner Mukesh Jain)ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश में संचालित यात्री बसों एवं अन्य यात्री वाहनो में क्षमता से अधिक सवारियों के परिवहन के विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा लगातार चैकिंग की जा रही है। इस चैकिंग अभियान में 17 फरवरी से 24 मार्च तक लगभग 22,718 यात्री बसों को चैक किया गया जिसमें से 131 बसें बिना वैध परमिट के, 878 बसें ओवरलोड (Overloading), 68 बस बिना बीमा, 64 बसों पर फ़िट्नेस में कमी के कारण कार्रवाई की गयी।
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन (Transport Commissioner Mukesh Jain)ने कहा कि प्रत्येक ज़िले में परिवहन अधिकारियों द्वारा बस मालिकों एवं संचालकों की बैठक लेकर उन्हें ओवरलोडिंग (Overloading) ना करने की हिदायत दी गयी है साथ ही साथ विभिन्न स्थानों पर चैकिंग की जाकर ओवरलोडिंग (Overloading) को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।
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परिवहन आयुक्त मुकेश जैन (Transport Commissioner Mukesh Jain) ने बताया कि यात्री वाहनों में ओवरलोडिंग (Overloading) को रोकने के लिए परिवहन विभाग द्वारा दो व्हाट्स एप नम्बर 9479925233, 9479925245 जारी किए जा रहे हैं। इन नंबरों पर कोई भी व्यक्ति किसी भी ओवरलोड (Overloading) यात्री वाहन का फ़ोटो, वीडियो भेज सकता है जिसमें वाहन का नंबर तथा ओवरलोडिंग (Overloading) स्पष्ट प्रदर्शित होना चाहिए। ऐसे वाहन के चलने का समय तथा रूट भी व्हाट्स एप पर भेजना होगा, जिससे निकटवर्ती चैकपोस्ट या कार्यालय द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जा सके। यह सुविधा प्रातः 8:00 से रात्रि 9:00 तक उपलब्ध रहेगी।
परिवहन आयुक्त मुकेश जैन (Transport Commissioner Mukesh Jain)ने कहा कि विभागीय स्तर पर लगातार कार्रवाई की जा रही है लेकिन अब जनता के सहयोग से और प्रभावी कार्रवाई ओवरलोडिंग (Overloading) पर हो सकेगी।
