भोपाल| मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव में देरी हो सकती है| क्यूंकि अब तक प्रदेश के 24 जिलों में नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद और नगर परिषदों में महापौर और अध्यक्षों के पदों पर आरक्षण की कार्रवाई पूरी नहीं की है। बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद अब तक इन जिलों के कलेक्टरों ने जानकारी शासन को नहीं भेजी है|
आयुक्त नगरीय प्रशासन पी नरहरि ने इसके लिए कलेक्टरों को फटकार लगाते हुए कार्रवाई जल्द पूरी करने के निर्देश देते हुए वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या की जानकारी जल्द भेजने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जानकारी निर्धारित प्रपत्र में ही भेजेंl यह निर्देश उन जिलों को दिए गए हैं, जिन्होंने अभी तक यह जानकारी नहीं भेजी|
दरअसल, नगरीय प्रशासन विभाग ने नगरीय निकायों में महापौर अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए वर्ष 2011 की जनसंख्या के आधार पर कार्रवाई करने के लिए मई जुलाई और अक्टूबर में कलेक्टरों को निर्देश दिए थे लेकिन तीन बार स्मरण कराने के बाद भी 24 जिलों के कलेक्टरों ने इस संबंध में कार्यवाही नहीं की है। इसके कारण चुनाव प्रक्रिया लम्बी खिंच सकती है|
इन जिलों ने नहीं भेजी जानकारी
सागर, जबलपुर, विदिशा, सीहोर, पन्ना, आगर मालवा, गुना, झाबुआ, अलीराजपुर, खरगोन, देवास, धार, नरसिंहपुर, बुरहानपुर, मुरैना, डिंडोरी, मंडला, रतलाम, शहडोल श्योपुर, शाजापुर, हरदा, होशंगाबाद से निवाड़ी।
