भोपाल। मध्यप्रदेश के सभी नगरीय निकायों में ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से कम्प्यूटराईज्ड प्रणाली लागू की गई है। प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास ने निर्देशित किया है कि निकायों के सभी लेखों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही संधारित करें। सभी प्रकार की स्वीकृतियाँ, भुगतान एवं प्राप्तियाँ ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से ही करने के निर्देश दिये गये हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि बजट के अनुसार ही स्वीकृतियाँ जारी करें। सभी स्वीकृति ऑनलाइन जारी होंगी। भुगतान के लिये निर्माण कार्य एवं खरीदी से संबंधित सभी देयक निर्माण एजेन्सी अथवा विक्रेता द्वारा स्वयं सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किये जाएंगे। छोटे खर्चो के देयक भी प्राप्त होते ही लेखापाल द्वारा सॉफ्टवेयर में दर्ज किये जाएंगे। पहले प्राप्त होने वाले देयकों का भुगतान पहले किया जाएगा। देयक एक साथ प्राप्त होने पर अनुपातिक रूप में समान भुगतान किया जाए। समस्त प्राप्तियाँ सीधे ई-नगरपालिका पोर्टल के माध्यम से ली जाएं। मेन्युअल रसीद नहीं काटी जाए। वार्डवार और राजस्व निरीक्षकवार राजस्व वसूली का लक्ष्य निर्धारित कर वास्तविक वसूली के आधार पर पुरस्कार एवं दण्ड की व्यवस्था की जाए। निर्देशों की अवेहलना होने पर संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गए हैं।
