भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मंगलवार को हुई केबिनेट में मंत्रिपरिषद ने खनिज विभाग के बढ़ते दायित्यों के निर्वहन के लिये 511 नियमित पद एवं 357 आउटसोर्स पद कुल 868 नवीन पदों के प्रस्ताव को पारित कर दिया। खनिज की उपलब्धता में कमी और मांग में वृद्धि की वजह से अवैध उत्खनन परिवहन और भंडारण के मामलों में प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। इस कारण मिनरल डिपार्टमेंट का काम काफी बढ़ गया है। इसलिए सरकार ने नए पदों के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस वर्चुअली मीटिंग में कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी दी है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2022 तक देशी शराब की नीति में सरकार कोई बदलाव नहीं करेगी। कैबिनेट के इस फैसले से राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दुकानों के ठेके हो चुके हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक में देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था को 31 मार्च 2022 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने लकड़ी के उत्पादों की फर्निशिंग एवं चिरान में कार्यरत छोटे उद्यमियों को राहत देने मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान विनियम संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। इसके साथ ही केबिनेट में और भी कई प्रस्तावों पर मुहर लगी।
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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया की मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना के तहत छह लाख 10 हजार 60 हितग्राहियों को एक-एक हजार रुपए का अनुदान देने के निर्णय का समर्थन किया गया है। वहीं, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन पात्र हितग्रहियों के प्रकरण अभी बैंकों के स्तर पर लंबित हैं, उन्हें स्वीकृत कराकर लोन दिया जाएगा।योजना में दस हजार रुपए का लोन बिजनेस शुरू करने के लिए बिना ब्याज का उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा कैबिनेट ने कोरोना संकट के समय स्वास्थ्य विभाग द्वारा दवा, आक्सीजन समेत अन्य व्यवस्था पर खर्च की गई राशि के लिए नई योजना को मंजूरी दी गई।
