MadhyPradesh: स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज ने किए कई बड़े ऐलान

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट
आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज ने कई बड़े ऐलान किए है। सीएम शिवराज ने कहा कि सरकार राज्य में राम वन गमन पथ और रामायण सर्किट विकसित करेगी और इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चंबल प्रोग्रेस वे के साथ-साथ नर्मदा नदी के किनारे के क्षेत्रों में नर्मदा एक्सप्रेस वे का विकास किया जायेगा।

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल परेड ग्राउंड के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य-स्तरीय समारोह में शिवराज ने कहा कि हम राम गमन पथ, रामायण सर्किट का विकास करेंगे, अमरकंटक सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, मां नर्मदा परिक्रमा भी विकसित करेंगे। इससे राज्य में पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे रोजगार भी पैदा होंगे।” उन्होंने कहा कि राम गमन पथ को दोबारा से देखेंगे। रामगमन पथ के निर्माण का प्रस्ताव चित्रकूट में है।किसानों को लेकर शिवराज ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित ब्याज से ऊंची दरों पर यदि किसी ने बिना नियम के गरीब को कर्ज दिया है, तो वह वसूली शून्य कर दी जायेगी। ऐसा सारा कर्ज माफ कर दिया जायेगा, इसके लिए हम आवश्यक प्रावधान करेंगे।

शिवराज ने कहा कि कोरोना काल में भी हमने बिजली के बिलों में छूट दी थी। आज भी कुछ शिकायतें आ रही हैं। बिजली के बिलों को लेकर आप चिंतित न हों, फिर से हम इसकी समीक्षा करेंगे। गरीबों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है और हम इसको पूरा करेंगे।संकट का समय था, जिन गरीब भाई-बहनों के पास राशन कार्ड नहीं था और वे अनाज लेने के पात्र थे, उन्हें हमने पात्रता पर्ची प्रदान का राशन उपलब्ध कराया।हमने गरीबों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री जनकल्याण #संबल_योजना बनाई थी। इसे पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया, हमने पुन: प्रारम्भ कर दिया है। मध्यप्रदेश के खजाने पर पहला अधिकार किसी का है, तो वह गरीबों का है।

शिवराज ने कहा कि केवल धन के अभाव के कारण मेधावी बच्चों की प्रगति को हम रुकने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री मेधावी प्रोत्साहन जैसी योजना हमने प्रारम्भ की है, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे भी अपने सपनों को साकार कर सकें।गांवों के पथ विक्रेताओं को समर्थ बनाने के लिए हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि की स्थापना की। मेरे भाइयों-बहनों, चिंता मत करना; संकट के समय आपका रोजगार और आजीविका चलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

शून्य प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण

किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण उपलब्ध कराने की योजना सतत जारी रखी गई है। हमारी सरकार ने वर्ष 2018-19 की फसल बीमा की प्रीमियम राशि 2200 करोड़ रुपये का भुगतान बीमा कंपनियों को किया, जिससे 16 लाख किसानों को फसल हानि के 3100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। वर्ष 2019-20 के प्रीमियम का भी भुगतान किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप किसानों को 4 हजार करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान होगा।

मंडी अधिनियम में संशोधन

किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से मण्डी अधिनियम में संशोधन किए गए। एक ही लायसेंस से व्यापार करने, निजी क्षेत्र में मण्डियों की स्थापना एवं कृषि उपज को किसान के द्वार से सीधे खरीदने की सुविधा दी गई है। 

एक हजार नवीन कृषक उत्पादक संघ

आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश अभियान के अंतर्गत अगले तीन वर्ष में प्रदेश में 1000 नवीन कृषक उत्पादक संगठनों का सृजन कर इन्हें पूँजी अनुदान, क्रेडिट गारंटी और प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रदेश में बड़ी संख्या में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां स्थापित की जाएंगी।

नर्मदा जल का पूरा उपयोग

नर्मदा नदी मध्यप्रदेश की जीवन-दायिनी है। मध्यप्रदेश को आवंटित 18.25 एम.ए.एफ. नर्मदा जल का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए रणनीति पर काम चल रहा है। नर्मदा कछार में 2.85 मिलियन एकड़ फिट अतिरिक्त जल भण्डारण के लिये 13 हजार 544 करोड़ रुपये लागत की 8 नवीन परियोजनाओं की स्वीकृतियाँ प्रदान की गई हैं। राज्य शासन द्वारा साँवेर परियोजना सहित अनेक सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 

महिला एस.एच.जी. को कम ब्याज पर ऋण

महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि इस वर्ष 1300 करोड़ रुपये से अधिक का ऋण 4 प्रतिशत की ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा।

अ.ज.जा वर्ग कल्याण

मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर पात्र अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्ति को वनाधिकार पट्टे प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश भर में निरस्त किये गये दावों का पुनः परीक्षण जा रहा है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति पट्टे से वंचित न रहे। इन्हें साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने के लिए सरकार ने निर्णय लिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति को नियमों के विपरीत 15 अगस्त, 2020 तक दिए गए ऋणों को अब नहीं चुकाना होगा।  आदिवासी भाई-बहनों द्वारा संग्रहित की जाने वाली विभिन्न लघु वनोपज जैसे-हर्रा, बहेड़ा, सालबीज, महुआ, अचार गुठली, नागरमोथा आदि के मूल्यों में वृद्धि की जाकर उनका उपार्जन किया गया। तेंदूपत्ता संग्रहण के पारिश्रमिक के साथ-साथ गत वर्ष के बोनस की राशि कुल 580 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। प्रदेश की अति पिछड़ी जनजातियों-सहरिया, बैगा एवं भारिया जनजाति की 2 लाख 22 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में लगभग 80 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गयी है।

गरीबों को अवैध साहूकारी ऋणों से मुक्ति

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि 89 अनुसूचित लोगों के अलावा सभी क्षेत्रों में अवैध रूप से नियम विरुद्ध तथा अधिक ब्याज दर पर साहूकारों द्वारा गरीबों को 15 अगस्त 2020 तक दिया गया ऋण भी शून्य हो जाएगा। इसके लिए आवश्यक अधिनियम शीघ्र लाया जाएगा।

पिछड़ा वर्ग को आरक्षण

शिवराज ने कहा कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किये जाने के संबंध में सरकार पूरी मजबूती के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रख रही है। 

विद्यार्थियों को नि:शुल्क शिक्षा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार मेधावी विद्यार्थी योजना लागू कर रही है तथा सभी विद्यार्थियों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्धघुमक्कड़ जातियों के 55 लाख 73 हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को 513 करोड़ रुपये से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। अनुसूचित जाति के बालक-बालिकाओं को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रदेश में ज्ञानोदय आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है। सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों को पात्रतानुसार विभिन्न छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं। राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लागू आरक्षण सुविधा का लाभ प्रदान किया जा रहा है। 

सामाजिक सुरक्षा हितग्राहियों को अंतरिम पेंशन

विगत पाँच माह की अवधि में विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में 47 लाख 54 हजार से अधिक हितग्राहियों के खातों में लगभग 14 सौ करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा करायी गयी है।

बिजली के बिलों में राहत

कोरोना संकट में गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़े विपरीत प्रभाव के मद्देनजर बिजली के बिलों में भी बड़ी राहत दी गई है। 100 रुपये तक बिल आने पर 50 रुपये, 100 रुपये से 400 रुपये तक बिल आने पर 100 रुपये तथा 400 रुपये से अधिक बिल आने पर पहले आधी राशि जमा करने का प्रावधान किया गया। उद्योगों को भी बिजली बिलों में लगभग 1000 करोड़ रुपये की राहत दी गई है। 

‘हमारा घर हमारा विद्यालय’ योजना

कोरोना संकट काल में विद्यार्थियों की शैक्षिक निरंतरता को बनाये रखने के लिये “हमारा घर हमारा विद्यालय’ योजना लागू की गयी है, ताकि विद्यार्थी घर पर ही अध्ययन कर सकें। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं के मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति-पत्र प्रदान किए जाने की योजना को पुनः प्रारंभ कर दिया है। 

रीवा में ‘अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना’

गत दिनों प्रधानमंत्री ने रीवा में 750 मेगावॉट की ‘अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना‘ का लोकार्पण किया। यह विश्व की सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली बड़ी इकाइयों में से एक है। राज्य सरकार ओंकारेश्वर में 3000 करोड़ रुपये की लागत से 600 मेगावॉट का विश्व का सबसे बड़ा ‘फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट‘ तैयार करेगी।

‘चंबल प्रोगेस-वे’ एवं ‘नर्मदा एक्सप्रेस-वे’

चंबल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिये चंबल प्रोग्रेस-वे को फास्ट-ट्रेक मोड में विकसित किया जायेगा। लगभग 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला 309 किलोमीटर लंबाई का चंबल प्रोग्रेस वे श्योपुर, मुरैना एवं भिण्ड से होते हुए राजस्थान एवं उत्तरप्रदेश की सीमाओं को जोड़ेगा। अमरकंटक से होकर अलीराजपुर के रास्ते गुजरात को जाने वाले लगभग 1300 किलोमीटर लंबाई के नर्मदा एक्सप्रेस-वे से जुड़े चिन्हित क्षेत्रों में नया निवेश लाया जाएगा।

‘रेडीमेड गारमेंट’ क्षेत्र को बढ़ावा

रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र के उद्योगों में बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होता है। प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र में पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये उद्योग संवर्धन नीति में बदलाव किया गया है। अब यंत्र, संयंत्र एवं भवन में 25 करोड़ से अधिक पूँजी निवेश करने वाली गारमेंट निर्माण इकाइयों को भी मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई माना जाएगा। 

एम.एस.एम.ई क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान

आत्म-निर्भर भारत पैकेज के अन्तर्गत एमएसएमई क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पात्र उद्योगों को कार्यशील पूँजी ऋण की स्वीकृति, तनावग्रस्त एमएसएमई को पुनर्जीवित करने के लिए सबार्डिनेट ऋण की व्यवस्था, मुद्रा योजना अन्तर्गत शिशु श्रेणी के ऋणों के लिये ब्याज अनुदान और इक्विटी में निवेश आदि सम्मिलित हैं।

‘स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज’

प्रदेश में नए उद्योगों की सरल स्थापना के लिए ‘स्टार्ट योर बिजनेस इन थर्टी डेज’ प्रारंभ किया जाएगा। इसके लिए ‘सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम‘ को अधिक प्रभावी बनाया जायेगा। भारत सरकार की फार्मा पार्क योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ‘फार्मा पार्क‘ विकसित किया जायेगा। 

श्रम कानूनों में बदलाव

प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रम कानूनों में उल्लेखनीय बदलाव कर उद्योगों और स्थापनाओं को लगाने की प्रक्रिया को सरल किया गया है, ताकि रोजगार के नये अवसर पैदा हो सकें।

31 मुख्य खनिज गौण खनिजों में शामिल

राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन 31 मुख्य खनिजों को गौण खनिज में सम्मिलित किया गया है। इसके लिये नवीन गौण खनिज नीति बनाई जायेगी।

ग्लोबल स्किल पार्क

युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिये भोपाल में कौशल विकास परियोजना के अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क और 10 संभागीय आईटीआई के उन्नयन एवं नव-निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

थीम आधारित पर्यटन सर्किट

प्रदेश में थीम आधारित पर्यटन सर्किट अमरकंटक सर्किट, रामायण सर्किट, तीर्थंकर सर्किट, नर्मदा परिक्रमा आदि और अनुभव आधारित पर्यटन जैसे-डायमण्ड टूर, साड़ी मेकिंग टूर को बढ़ावा दिया जाएगा। चित्रकूट से लेकर अमरकंटक तक राम वन गमन पथ का विकास एवं सौंदर्याकरण किया जायेगा। राष्ट्रीय उद्यानों के बफर क्षेत्र में ‘बफर में सफर’ योजना प्रारंभ की जायेगी। इससे जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

सिंगल सिटिजन डाटाबेस

मध्यप्रदेश में नागरिकों का ‘सिंगल सिटीजन डेटाबेस‘ तैयार किया जायेगा। इसके बन जाने से नागरिकों को अलग-अलग योजनाओं अथवा कार्यों के लिए बार-बार जानकारी देने अथवा पृथक-पृथक पोर्टल पर पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

ग्रामीण आबादी क्षेत्र के भू-अभिलेख

आजादी के बाद पहली बार हमारी सरकार ने ग्रामीण आबादी क्षेत्र के भू-अभिलेख बनाने का कार्य प्रारंभ किया है। इसके माध्यम से ग्रामीण जनता को उनके आवासीय भू-खण्ड पर मालिकाना हक दिया जाएगा। 

बेटियों के विरूद्ध अपराधों पर जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि महिलाओं और बेटियों के विरुद्ध अपराध करने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेन्स की नीति अपनायी गयी है। अपराध करने वाले पूरी मानवता के दुश्मन हैं और उन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। पीड़ित व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने नहीं आना पड़े, इसके लिये सरकार ने ‘एफआई आर-आपके द्वार’ योजना का प्रयोग भी प्रारंभ किया है। 

एक जिला एक उत्पाद योजना

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में हर जिले के विकास के लिए ‘एक जिला एक पहचान योजना‘बनाई गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक जिले के प्रमुख उत्पाद एवं विशेषता को विकसित कर उसे विश्वस्तर पर प्रसारित किया जाएगा।

शासकीय भर्तियों के लिए अभियान

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। शासकीय भर्तियों के लिए अभियान तो चलाया ही जाएगा, साथ ही निजी क्षेत्रों में भी अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। विद्यार्थियों को उनकी 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची के आधार पर ही नियोजित किया जाएगा। स्टार्टअप चालू करने के लिए अलग फंड बनाया जाएगा, इक्यूवेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी।

अपराधी, माफिया प्रदेश छोड़ दें

मुख्यमंत्री  चौहान ने सख्त शब्दों में कहा कि मध्यप्रदेश शांति का टापू है और आगे भी बना रहेगा। विभिन्न माफिया, अपराधी, जनता को ठगने वाली चिटफंड कंपनियाँ, कालाबाजारी करने वाले प्रदेश छोड़ दें। उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए अभियान चलाया जाएगा।

भोपाल में पुलिस के लिए 50 बिस्तरीय अस्पताल

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि हमारे पुलिस के साथियों के इलाज के लिए भोपाल में सर्वसुविधायुक्त 50 बिस्तरीय अस्पताल बनाया जाएगा।

बेटियों की पूजा से ही प्रारंभ होंगे सरकारी आयोजन

मुख्यमंत्री  शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में बेटियाँ की पूजा से ही सभी सरकारी आयोजन प्रारंभ होंगे। बेटियों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदेश में लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 78 हजार से अधिक ई-सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 5 लाख 9 हजार से अधिक हितग्राहियों के बैंक खातों में 84 करोड़ रुपये से अधिक राशि डाली गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी संचालित की जा रही है।

प्रत्येक घर तक नल द्वारा जल

मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। आगामी चार वर्षों में एक करोड़ से अधिक नल कनेक्शन लगाने के लक्ष्य को वर्ष 2023 तक पूरा करने के लिए मिशन मो़ड पर कार्य शुरु किया गया है। इस वर्ष के लिए सरकार द्वारा मिशन के अंतर्गत 3 हजार करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं ताकि वर्ष के अंत तक ग्रामीण क्षेत्र के 26 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

ज्ञान, कौशल और संस्कार देने वाली शिक्षा

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति को तत्परता के साथ लागू कर ज्ञान, कौशल और संस्कार देने वाली शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में बड़ी संख्या में सर्वसुविधायुक्त एवं गुणवत्तापूर्ण, ‘सीएम राइज स्कूल’ प्रारंभ किए जाएंगे तथा 6वीं से ही व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा।

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का रोडमैप तैयार किए जाने के लिए भौतिक अधोसंरचना विकास, सुशासन, शिक्षा, उद्योग एवं रोजगार विषयों पर वेबिनार आयोजित कर विशेषज्ञों के सुझाव प्राप्त कर ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इसे नीति आयोग से चर्चा उपरांत इस माह के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। उन्होंने नागरिकों का आव्हान करते हुए कहा कि वे आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण के लिये अपने बहुमूल्य सुझाव सरकार के पोर्टल mp.mygov.in पर दे सकते हैं। आगामी तीन वर्ष के रोडमैप से समृद्ध, समावेशी और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा।

सीएम शिवराज की बड़ी घोषणाएं