भोपाल। मध्य प्रदेश तत्कालीन सरकार की बिजली बिल माफी योजना ऊर्जा विभाग के लिए गले की हड्डी बन गई है। बीते सात महीने में ऊर्जा विभाग 650 करोड़ रुपए के बिजली बिल माफी कर चुका है। जिसके एवज में उसे सरकार से महज 130 करोड़ रुपए की मदद मिली है। ऐसे में ऊर्ज विभाग के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। सरकारी पहले से भारी वित्तीय संकट से जूझ रही है। किसान कर्ज माफी के चलते सरकार के खजाने की हालत भी नाजुक बनी है। ऐसे में ऊर्जा विभाग का 520 करोड़ का बकाया देने सरकार के लिए सिर दर्द बन गया है।
दरअसल, राज्य सरकार के निर्देश पर बिजली कंपनियों ने अब तक 650 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल माफ कर दिया है। इसके एवज में ऊर्जा विभाग को सरकार ने 130 करोड़ का ही भुगतान किया है। ऐसे में कंपनियों के सामना आर्थिक संकट गहराने लगा है। संबल योजना में जून 2018 में 1800 करोड़ रुपए का प्रवाधान राज्य सरकार ने कैबिनेट बैठक के अनुमोदन के बाद बिजली कंपनियों के लिए किया था। इसमें यह बात सामने आई थी कि जैसे जैस समय बीतेगा तो माफी के वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे। अब जबकि सात माह का समय गुजर चुका है तो कंपनियों की ओर से 650 करोड़ से अधिक के बकाया बिल माफ किए जा चुके हैं।
