भोपाल। मॉल एवं रिटेल स्टोर के संचालकों द्वारा कैरी बैग के नाम पर ग्राहकों से की जा रही अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए फिलहाल सरकार तैयार नहीं है। कैरी बैग के नाम पर वसूली की शिकायत आने पर चंडीगढ़ उपभोक्ता फोरम के फैसले का सरकार परीक्षण कराएगी। इसके बाद कार्रवाई की तेयारी होगी। किसी भी सामान के मूल्य निर्धारण की कोई स्पष्ट नीति नहीं होने के कारण पूरे देश में एक ही सामान एवं खाद्य सामग्री अलग-अलग दामों पर बेची जा रही हैं। मूल्य नियंत्रण के लिए सरकार कदम उठाएगी।
प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक उपभोक्ता मंत्री प्रद्युम्र सिंह तोमर ने कहा कि अभी सरकार को कैरी बैग के नाम पर हो रही अवैध वसूली की कोई शिकायत नहीं मिली है। क्योंकि किसी ने इसका विरोध भी दर्ज नहीं कराया है। उन्होंनेे कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं, वह सब किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव बाद इस पर विचार किया जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण से जुड़ी शिकायतों के लिए उपभोक्ता घर बैठे ऑनलाइन शिकायत करके अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। आमतौर पर कई लोग शिकायत करने से बचते हैं, जिससे उनका अहित होता है। हम ऑनलाइन मिलने वाली शिकायतों का भी त्वरित निराकरण करने का सिस्टम बना रहे हैं। विस्तार से चुनाव बाद ही बता पाऊंगा।
