भोपाल। चुनाव ख़त्म होने के बाद अब प्रदेश के लाखों कर्मचारियों-अधकारियों को सौगात मिलने वाली है| केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 9 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने जा रही है| तीन प्रतिशत डीए की वृद्धि के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर विभागीय मंत्री को पहुंचा दिया है| जल्द ही प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा| इससे पहले सरकार ने पिछले साल के अटके हुए दो फीसदी डीए को बढ़ाने के आदेश जारी किये थे, प्रदेश के कर्मचारियों को अभी 9 फीसदी डीए दिया जा रहा है| वहीं केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 से महंगाई भत्ता नौ से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया है।
दरअसल, कर्मचारियों का डीए केंद्र और राज्य सरकार साल में दो बार बढ़ाती है। जुलाई 2018 में केंद्र सरकार ने डीए बढ़ा दिया था, लेकिन राज्य सरकार इस पर फैसला नहीं कर पाई थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने जनवरी से तीन फीसदी डीए और बढ़ा दिया है| इसके बाद राज्य सरकार ने भी पिछली तिमाही का गैप पूरा करते हुए मार्च में डॉ फीसदी डीए बढ़ा दिया| इस तरह राज्य के कर्मचारियों को अभी 9 फीसदी डीए मिल रहा है| यह डीए एक जुलाई 2018 से बढ़ाया गया था और जुलाई से फरवरी 2019 तक का एरियर भविष्य निधि खाते में जमा करा दिया गया था। इस बीच केंद्र ने महंगाई भत्ता तीन फीसदी बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया। जिसके बाद से प्रदेश में भी डीए बढ़ाने मांग उठ रही थी| इसे लागू करने को लेकर कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं। चुनाव के समय भी इसको लेकर मांग उठी थी।
जिसके चलते अब मध्यप्रदेश सरकार भी करीब दस लाख कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नौ से बढ़ाकर 12 फीसदी करने जा रही है। चुनाव खत्म होते ही वित्त विभाग ने डीए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव बनाकर मंत्री तरुण भनोत को अनुमोदन के लिए भेज दिया। इसके बाद इसे कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। वहीं पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी इसको लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को मांग पत्र भेजा है। पेंशनर्स के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्ताव भेजकर सहमति ली जाएगी। क्यूंकि राज्य बंटवारा कानून के तहत पेंशनर्स का डीआर (महंगाई राहत) बढ़ाए जाने के लिए दोनों राज्यों के बीच सहमति होना जरूरी होती है|
