भोपाल। कमलनाथ कैबिनेट की गुरुवार को संपन्न हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय पर मुहर लग गई। वचन पत्र में सरकार ने बेरोजगारों को भत्ता देने का वादा किया था उसे आंशिक रूप से निभाते हुए शहरी क्षेत्र के बेरोजगारों के लिए न्यूनतम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी अब राज्य सरकार देगी। युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत परिवार की अधिकतम दो लाख सालाना आय वाले 21 से 30 साल तक के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए युवाओं को निकटतम आईआईटी केंद्रों में प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हे साल में 3 महीने नगरीय निकायों में 8 घंटे काम करना होगा। इन कामों में नगरी निकाय के विभिन्न विभागों जैसे विद्युत, सिविल, स्वास्थ्य सभी विभागों के कार्य शामिल होंगे। 3 माह के कार्यकाल के लिए युवाओं को प्रतिमाह 4000 रू मिलेंगे और 10 दिन के 1000 रू अतिरिक्त। इस तरह उन्हे कुल 13000 रू सालाना दिये जाएंगे
