भोपाल। मध्य प्रदेश में सरकार बनाने से पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कई वादे किए थे। जिसमें सबसे अहम था किसान कर्ज माफी। सरकार का दावा है कि उसने अब तक 21 लाख से अधिक किसानों के कर्ज माफी किए हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव में मिली असफलता के बाद अब कमलनाथ सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। राज्य सरकार अब ऐसे एक्सपर्ट की टीम तैयार कर रही है जो सरकार के लिए खास रह की रणनीति तैयार करेंगे। जिससे सरकार की योजनाएं सही ढंग से जनता तक पहुंच सकें। इसके लिए एमबीए एक्सपर्ट की टीम बनाई जाएगी। जो सरकार के लिए विकास कार्यों का रोडमैप तैराय करेगी।
अनुभवी एमबीए को कंसल्टेंसी फर्मों के माध्यम से कांग्रेस के वचन पत्र को पूरा करने के लिए काम पर रखा जाएगा। पिछले सप्ताह शीर्ष अधिकारियों की एक बैठक हुई थी जिसमें एक विस्तृत प्रस्तुति दी गई थी। यह निर्णय लिया गया कि सरकार के वचनों में काम आने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन तंत्र, निगरानी और मूल्यांकन के सुझाव के लिए एक कंसल्टेंसी फर्म को नियुक्त करेगी। सरकार ने विभिन्न पूंजी और राजस्व संसाधनों की समीक्षा और पुन: डिज़ाइन करने का निर्णय लिया है।
15 साल के अनुभव के साथ एमबीए व्यक्ति लगभग दर्जन विशेषज्ञों की टीम का नेतृत्व करेगा। 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार के साथ पीएसयू आदि के खातों के विश्लेषण, तैयारी और अंतिम रूप देने में समान अनुभव वाले वित्तीय विशेषज्ञ कोर टीम का हिस्सा होंगे। राजस्व संसाधनों को नया स्वरूप देने के लिए 15 वर्षों के अनुभव के साथ एमबीए (वित्त) की सेवाएं ली जाएंगी। इसी तरह, 8-10 वर्षों के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले एमबीए को सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञ, शहरी बुनियादी ढांचा विकास विशेषज्ञ, एमआईएस विशेषज्ञ, सामान्य विशेषज्ञ और एक शोध सहयोगी के रूप में काम पर रखा जाएगा। दो अलग-अलग विशेषज्ञ खनन क्षेत्र और परिवहन क्षेत्र में मौजूदा राजस्व और टेक्सेशन प्रणाली की समीक्षा करेंगे। इनमें से लगभग आधा दर्जन पद फुल टाइम हैं।
