भोपाल । कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कर कहा है कि बांस मिशन से किसानों को जोड़कर उनकी आय को दोगुना करने के प्रयासों में तेजी लाई जा सकती है। उन्होंने बांस मिशन को वन विभाग के बजाय कृषि विभाग के अधीन लाने की जरूरत पर जोर दिया है।
मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बांस की खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, बांस मिशन ने किसानों को सशर्त बांस के पौधे के लिए अनुदान की योजना बनाई है। किसानों से बांस का राईजोम अधिमान्य निजी और शासकीय नर्सरी से लेने के लिए कहा जा रहा है। कमल पटेल ने कहा कि शासकीय नर्सरी में पर्याप्त राईजोम उपलब्ध नहीं है, जबकि शासकीय और निजी नर्सरी में राईजोम की कीमत में बड़ा अंतर है। शासकीय नर्सरी में राईजोम 10-15 रुपये में उपलब्ध है जबकि निजी नर्सरी में यही राईजोम 35-40 रुपए में दिया जा रहा है। शासकीय नर्सरी में राईजोम की कमी से किसान मंहगे दाम पर यह लेने को मजबूर हैं। कमल पटेल ने बांस मिशन की इस शर्त को विलोपित किए जाने की मांग की है जिससे ज्यादा किसान बांस उगाने के लिए प्रोत्साहित हो सकें।
