भोपाल, डेस्क रिपोर्ट
एमपी उपचुनाव (BY-election) से पहले प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Sarkar) एक्शन मोड़ में काम कर रही है। सरकार के सभी मंत्री अपनी अपनी विधानसभाओं में नजर जमाए हुए है और एक के बाद एक दौरे कर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे है। इसी कड़ी में रविवार को राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत (Revenue and Transport Minister Govind Singh Rajput) सागर के ग्राम बरोदा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां उन्होंने बड़ी सौगात देते हुए ग्राम बरोदा के लिये 2 करोड़ 76 लाख के विकास कार्या की घोषणा की। इसमें 75 लाख की नल-जल योजना, 3 लाख की यज्ञ शाला, 4 लाख की लागत वाला सुलभ शौचालय, सीसी रोड़ सहित बरोदा हायर सेकण्डरी स्कूल का उन्नयन एवं मंदिर निर्माण कार्य शामिल है।
ग्रामीणों अब आसानी से ले सकेंगे लोन
वही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी वर्गों के लिये अनेको योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को लाभान्वित किया जा रहा है। ग्रामवासियों के हित में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) के नेतृत्व में हर वर्ग के लिये योजनाएं चलाई जा रही हैं। कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों और योजनाओं के हितग्राहियों को ऑनलाइन लाभ पहुंचाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि का मालिकाना हक ((Owners Rights)) दिलाये जाने की कार्यवाही प्रदेश में शुरू हो चुकी है।मालिकाना हक मिल जाने से ग्रामीण जन अब अपनी भूमि पर आवश्यकतानुसार बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। मंत्री राजपूत ने अधिकारियों को पात्रतानुसार ऐसे सभी लोगों के नाम चिन्हित कर उन्हें राशन पर्ची जारी की जाये, जिन्हें अभी तक राशन नहीं मिल रहा था। उन्होंने गरीबी रेखा वाली सूची भी अपडेट करने और ग्रामीणों की समस्यायें प्राथमिता के आधार पर निराकृत करने के निर्देश दिये।
स्वामित्व योजना से देंगे करोड़ों को मालिकाना हक -राजपूत
इससे पहले भोपाल में पत्रकारों से चर्चा के दौरान राजपूत ने कहा था कि गांवों में ग्रामीणों के मकान तो है, लेकिन स्वामित्व नहीं है, राजस्व विभाग को जिम्मेदारी मिली है। स्वामित्व योजना से करोड़ों लोगों को मालिकाना हक देंगे। अधिकार मिलने पर ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी, ऋण मिल जाएगा, मकान बिक सकेंगे, संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा। संपत्ति विवाद नहीं होगा। राजपूत ने कहा था कि सीमांकन भी अब कभी भी हो सकेगा, उसमें कोई भी सीजन बाधा नहीं डालेगा।ग्रामीणों को भूखण्ड दिए जाने पर कहा कई सालों से मकान है गांव में लोन नही मिलता पीएम और सीएम ने दो अक्टूबर को स्वामित्व योजना शुरू होगी इसके बाद राजस्व विभाग माली हक देगे शहर जैसी व्यवस्था मिलेगी लोन मिलेगा विवाद कम होगा । गांव मे सीमांकन काफी दिक्कत होती थी ।कोर पद्धति से सीमांकन सेंटीमीटर में हो जाएगा ।
