MP Budget 2023 : इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच शिवराज सरकार अपने चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट आज बुधवार को विधानसभा में पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही आज पेश होने वाले बजट में आम नागरिक सहित छात्र, महिलाओं, किसानों और कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा की जा रही है। इसके अलावा उद्योग क्षेत्र और कृषि क्षेत्र को भी महत्वपूर्ण लाभ दिया जायेगा। शिवराज सरकार शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तैयारी कर रही है।
MP का कुल बजट 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपये
उम्मीद जताई गई थी कि इस बार मध्यप्रदेश का कुल बजट 3.20 लाखों करोड़ों रुपए का हो सकता है। वही सभी महत्वपूर्ण घोषणाओं के बीच इस बार मध्य प्रदेश का कुल बजट 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ रुपए रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022- 23 में सरकार द्वारा 2.79 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था।
बजट की मुख्य घोषणा
- विपक्ष के हंगामे के बीच टैबलेट से वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ई बजट पेश कर रहे हैं।
- धार्मिक स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा
- वित्त मंत्री ने कहा कि “मध्य प्रदेश” देश का पहला चीता स्टेट बना
- शासकीय सेवा में 1 लाख से अधिक नई नियुक्तियां देने का प्रावाधान किया गया है।
- अब सरकार हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराएगी
- प्रदेश में 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ बनेगा
- 105 रेलवे ब्रिज का प्रस्ताव
- भोपाल में संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क बनेगा
- स्पोर्ट्स टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा
- इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का विकास
- स्मार्ट मीटर के माध्यम से मिलेंगे बिजली बिल
- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 44 लाख 29 हजार से अधिक बेटियां लाडली लक्ष्मी योजना से लाभान्वित हुए हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना प्रारंभ कर रहे हैं।
- मुख्यमंत्री कौशल योजना प्रारंभ की जाएगी, 1 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- खेलों को बढ़ावा देने के लिए विकास व लोकव्यापीकरण के लिए भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स का निर्माण किया जायेगा, खेलों के लिए 738 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- बजट में कोई नया टैक्स नहीं है, बजट के बीच कांग्रेस का वॉक आउट शुरू हो गया है।
- प्रदेश में 900 किमी का नर्मदा प्रगति पथ बनेगा
बजट में राशि प्रावधान की घोषणा
- महिला स्व सहायता समूहों के लिए 660 करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
- हवाई पट्टियों के विकास के लिए 80 करोड़ रुपये
- नई शिक्षा नीति के लिए 277 करोड़ का प्रावधान किया।
- पीएम मातृ वंदना योजना के लिए एक हजार 466 करोड़
- मनरेगा के लिए 3500 करोड़ का प्रावधान।
- इंदौर भोपाल मेट्रों के लिए 710 करोड़ रुपये
- रोजगार मूलक योजनाओं के लिए 252 करोड़ रूपए
- सीएम किसान कल्याण योजना के लिए 3200 करोड़ रुपये
- सिंचाई योजना के लिए 11,500 करोड़ रूपए
- पीएम श्री योजना के लिए 277 करोड़ रुपये का प्रावधान
- मुख्यमंत्री कृषक विशाल जन सहायता योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- धार्मिक स्थलों के विकास के लिए 358 करोड़
- मुख्यमंत्री गोसेवा योजना के अंतर्गत 3346 गौशालाओं का निर्माण स्वीकृत किया गया है।
- कृषि संबंधित योजनाओं कुल 53,264 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- 900 सीएम राइज स्कूलों के लिए 3230 करोड़ रूपए का प्रावाधान किया गया हैं
- घुमंतू जातियों के रोजगार के लिए 952 करोड़ रुपये का प्रावधान
- मध्य प्रदेश मिलेट मिशन की शुरुआत, इसके लिए 1 हजार करोड़
- लाडली बहना योजना के तहत दिए जाएंगे 8 हजार करोड़ रूपए
- नारी कल्याण के 1.2 लाख करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
- लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
- आहार अनुदान योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावाधान किया गया है।
- महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की गई है
- प्रदेश के 80 लाख से अधिक किसान प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे
- 467 करोड़ रूपए मातृत्व वंदना योजना के तहत दिए जाएंगे
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली बालिकाओं को ई- स्कूटी देने का एलान
- 12वीं में फर्स्ट डिवीजन पास छात्राओं को दी जाएगी ई-स्कूटी
- प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा
- मुख्यमंत्री कौशल योजना प्रारंभ की जाएगी, 1 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
- खेल के लिए 738 करोड़ रुपये
डिफॅाल्टर किसानों का कर्ज भरेगी सरकार
सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि डिफाल्टर किसानों का कर्ज सरकार द्वारा भरा जाएगा। इससे लाखों किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा।
स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती होगी
बजट में शिक्षक उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल मंत्री जगदीश देवड़ा स्कूल में रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू की जानी है। इससे पहले एक लाख शासकीय पदों पर नई नियुक्तियों का प्रावधान किया गया है
कर्मचारियों के लिए बजट में बड़ी घोषणा
कर्मचारियों के लिए बजट में बड़ी घोषणा की गई है। अनुकंपा नियुक्ति के लिए परिवार के विवाहित पुत्री को भी अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पात्रता दी गई है। इसके अलावा पेंशन नियमों का सरलीकरण किया जाएगा ताकि सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति होने के बाद उन्हें रिटायरमेंट लाभ जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जा सके।
MBBS छात्रों के लिए बड़ी घोषणा
एमबीबीएस की सीटें 2055 से बढ़ाकर 3605 की जाएंगी। चिकित्सा के पोस्टग्रेजुएट कोर्स के लिए 649 सीटों से बढ़ाकर 915 सीटें की जाएंगी।
अब सरकार हवाई जहाज से तीर्थ दर्शन कराएगी
मध्यप्रदेश में तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार किया जाएगा, अब सरकार हवाई जहाज से तीर्थ यात्रियों को तीर्थ दर्शन करवाएगी।
15 साल पुराने वाहन नहीं चलाए जा सकेंगे
इसके अलावा बजट में सरकार ने बड़ी घोषणा की है। नवीन घोषणा के तहत कहा गया है कि 15 साल पुराने वाहन नहीं चलाए जाएंगे। 1000 सरकारी वाहनों को हटाया जाएगा।
MP का बजट लोगों में आशा और विश्वास जगाता है- वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
विपक्ष के विरोध के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट समावेशी बजट है। यह बजट आशा का बजट है और लोगों में आशा और विश्वास जगाता है। बजट के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं के संपूर्ण जीवन काल में हमारी सरकार उनके साथ है। इसी के साथ
“टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर
पत्थर की छाती मे उग आया नव अंकुर
झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात
प्राची मे अरुणिम की रेख देख पता हूँ, गीत नया गाता हूँ “- पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की इन पंक्तियों से वित्त मंत्री ने बजट भाषण समाप्त किया।
छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम ‘राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी’ होगा
इसके साथ ही एक अन्य बड़ी घोषणा की गई है। शिवराज सरकार द्वारा पेश किए जा रहे बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि अब से छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी होगा। छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम को बदलने की कवायद काफी दिनों से जारी थी। जिस पर अब मुहर लगी है।
सीएम ग्रामीण जोड़ो सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी 8000 किमी सड़क
बजट की घोषणा के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सीएम ग्रामीण जोड़ों सड़क योजना के तहत 8000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए भी राशि का प्रावधान बजट में किया गया है।
पीएम सड़क योजना के तहत बनाई जाएगी 4 हजार किमी सड़क
इसके अलावा वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि पीएम सड़क योजना के तहत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 4000 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण कराया जाएगा।
मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट पेश किया जा रहा है
1 मार्च को पेश होने वाले बजट में कई मायनों में खास माने जा रहे हैं। चुनावी साल में पेश होने की वजह से इसमें महत्वपूर्ण घोषणा की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में पहली बार ई बजट पेश किया जा रहा है। इससे पहले मंगलवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था। वहीं इस बार राज्य का बजट 3 लाख करोड़ रुपए का होगा।
दुग्ध उत्पादन में MP देश में टॉप 3 पर
बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश के नाम एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश देश में टॉप 3 राज्य में शामिल है।
विपक्ष का जोरदार हंगामा
विधानसभा में एक तरफ जगदीश देवड़ा बजट पेश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बजट पेश करने के दौरान विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिल रहा है। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विपक्ष से अपील की गई है। विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया गया है। जिसमें विपक्ष को शांत रहने को कहा गया है।सीएम शिवराज ने विपक्ष से कहा -बजट में बाधा न डाले, जनता बजट सुनना चाहती है।महंगाई को लेकर सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा चल रहा है। बजट पेश करने के दौरान नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। विधानसभा में गांधी प्रतिमा पर धरने पर बैठे, शक्तिप्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्ष के हंगामे के बीच भाषण पढ़ते हुए वित्त मंत्री ने कहा यहां कपड़े फाड़ने का काम मत करो। वहीं कमलनाथ ने इसे लगातार बढ़ रही महंगाई का विरोध करार दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बड़ी मांग
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आश्वासन दें कि मध्य प्रदेश में गैस के दाम नहीं बढ़ेंगे।
जीतू पटवारी ने की महिलाओं को सब्सिडी देने की मांग
बजट के बीच पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि एक हजार देकर सरकार महिलाओं से दो हजार ले रही है। राजस्थान सरकार की तर्ज पर 500 रुपये सब्सिडी देने की मांग की गई है।
बजट प्रावधान पर विस्तार
इस बजट में शिवराज सरकार आम जनता को राहत देने वाली है। प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ नहीं डाला जाएगा। ना ही उन पर कोई नया सेस लगाया जाएगा। शिवराज सरकार चुनावी साल में आम जनता के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। गरीब तबके और मिडिल क्लास वर्ग सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का महत्वपूर्ण फोकस माना जा सकता है।
शिवराज सरकार द्वारा इस बार पेश किए जाने वाले बजट में कृषि, यूथ सहित इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन, हेल्थ सोशल, वेलफेयर के साथ एससी एसटी के लिए अलग बजट का प्रावधान किया जा गया है। वहीं महिलाओं, लड़कियों और युवाओं के लिए भी सरकार द्वारा खास तैयारी की जा सकती है।
इसके अलावा इन योजनाओं में बढ़ेगा बजट का दायरा
- संबल योजना पर सरकार का फोकस
- राम वन गमन पथ के लिए भी बजट में बढ़ोतरी
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के बजट को बढ़ाया जा सकता है
- आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के बजट में बढ़ोतरी संभव है
- पीडब्ल्यूडी के विभाग में बजट में बढ़ोतरी ही देखने को मिल सकती है
- कर्मचारी पेंशनर्स के लिए नियमितीकरण और अन्य घोषणा की जा सकती है।
- पंचायत सचिवों को सातवें वेतनमान का लाभ दिया जा सकते हैं।
