भोपाल| मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार मदसौर दुष्कर्म पीड़िता को मकान – दुकान आवंटित करेगी। बच्ची की पढ़ाई का ख़र्च भी सरकार उठायेगी। पिछली सरकार में दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मकान देने का आदेश दिया था। इसके अलावा पिता को रोजगार के लिए दुकान भी दी थी। लेकिन इसका कोई लिखित आदेश भाजपा सरकार द्वारा इंदौर विकास प्राधिकरण (आईडीए) तक नहीं पहुंचा। इसके चलते आईडीए ने पीड़ित परिवार से मकान व दुकान खाली करने का फरमान सुना दिया। इसके बाद सरकार सरकार ने इस सम्बन्ध में लिखित आदेश जारी किये|
मामले की जानकारी खेल मंत्री जीतू पटवारी को दी गई। पिछली सरकार की गलती सामने आने पर कमलनाथ सरकार ने दुष्कर्म पीड़िता को मकान व दुकान देने के आदेश जारी किए। कांग्रेस के मीडिया समन्वयक नरेन्द्र सलूजा ने कहा कि कमलनाथ जी के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए निर्णय लिया कि सरकार पीडीता के परिवार को मकान – दुकान आवंटित करेगी। बच्ची की पढ़ाई का ख़र्च भी सरकार उठायेगी। बच्ची के परिवार को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने दी जायेगी। हम पूर्व की सरकार की तरह हवा में कोई बात नहीं करते है।लेकिन बड़े ही दुःख की बात है कि जो ख़ुद को बच्चियों के मामा कहते थे , उन्होंने ही इस मानवीय मसले पर भी घोषणा मात्र की। उस पर अमल को लेकर कोई अधिकारिक आदेश नहीं निकलाये। इसके कारण आज ये स्थिति उत्पन्न हुई। लेकिन हम विधिवत इसके आदेश जारी करेंगे।बच्ची के परिजनों के साथ पूरी सरकार खड़ी है।उन्हें कोई परेशानी नहीं होने दी जायेगी।
दरअसल, 26 जून 2018 को मंदसौर में दो आरोपियों द्वारा 8 साल की बच्ची को स्कूल के पास से उठाकर दुष्कर्म किया था। बच्ची की हालत नाजुक होने पर उसका उपचार इंदौर के एमवाय अस्पताल में किया गया था। इस मामले ने काफी तूल पकड़ा था, शहर के कई शहरों में अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किए गए थे। जिसके बाद पीड़ित बच्ची से मुलाकात कर तात्कालिक सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एलान किया था कि पीड़ित परिवार को इंदौर में बसाया जाएगा| आईडीए से कहा गया था कि पीड़ित परिवार को घर व दुकान प्रदान की जाए लेकिन इस संबंध में शिवराज सरकार का लिखित आदेश आईडीए को प्राप्त नहीं हुआ।
