केके मिश्रा ने कहा कि ‘आज ही के दिन यानी विगत 20 मार्च, 2020 को मध्यप्रदेश के राजनैतिक इतिहास में दूसरी बार काला अध्याय जोड़ा गया, 1967 में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के बाद 2020 में बिकाऊ गद्दारों का सहयोग लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमारे अभूतपूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को अपदस्थ कर लोकतंत्र की हत्या का इतिहास रचा। आज भी वही दिन है। लिहाजा, कांग्रेस इस अशुभ और कलंकित दिन को ‘गद्दार – दिवस’ के रूप में मना रही है।’
केके मिश्रा ने कहा कि ‘कांग्रेस का यह मानना है कि इस लोकतांत्रिक दुष्कर्म के दुष्कर्मियों को राजनैतिक फांसी देने का समय अब वर्ष-2023 में आ गया है। सर्वविदित है कि प्रदेश की शिवराज सरकार हर मोर्चे पर असफल साबित हो चुकी है। युवाओं और बेरोजगारों को सिर पर लाठी मारती, लाडली बहनों की साड़ी खींचती, दलितों को जंजीरों में बांधती, आदिवासियों को जमीनों में गाढ़ती, पिछड़ों के आरक्षण के प्रतिवेदनों को फाड़ती, विभिन्न किस्म के माफियाओं की करती हुई आरती शिवराज सरकार की भ्रष्ट योजनाओं तथा अनैतिक राजनैतिक चरित्र का पर्दाफाश हो चुका है। हालात यह बन चुके हैं कि सत्ता के नशे और ‘मद्य प्रदेश’ में यदि अपने वाजिब हकों को लेकर कोई आवाज़ उठती है, यदि वह आवाज किसानों की है तो उनके शव बिछा दिए जाते हैं, यदि दलित की है तो उनके शव, यदि आदिवासी की तो उनके शव, लाडली बहना है तो उनके साथ बलात्कार/ गैंगरेप के बाद उनके शव और बेरोजगारों के शव तो फेसबुक लाइव करके बिछा दिए जाते हैं! ऐसा प्रतीत होता है कि ‘मद्य प्रदेश में शवराज काबिज है।’
उन्होने कहा कि ‘हर वर्ग विरोधी शिवराज सरकार हर वर्ग के विरोध का कथित विकास (निकास यात्रा) के माध्यम से राज्य की सभी 230 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में सामना कर चुकी है।मुख्यमंत्री जी सहित समूची भाजपा लगातार झूठ का सहारा लेकर नागरिकों को भ्रमित कर रही है,जनता में कुछ और तथा विधानसभा पटल पर कुछ और यानी झूठ की पराकाष्ठा को पार कर चुकी है।’ कांग्रेस का सीधा आरोप है कि मद्य प्रदेश में ‘आर्थिक आपातकाल’ लग चुका है, प्रदेश 3.80 लाख करोड़ के कर्ज बोझ के तले दब चुका है यानि प्रदेश में पैदा होने वाला हर बच्चा 50 हजार रु. कर्ज का बोझ लेकर अपना जन्म ले रहा है! राज्य सरकार ने महज 55 दिनों में 20 हजार करोड़ का कर्ज लिया, सिर्फ 2023 में हीं सात मर्तबा कर्ज लिया, पिछले सप्ताह ही 3000 करोड़ का कर्ज लिया, अब फिर 2000 करोड़ का कर्ज ले रही हैं। बावजूद इसके हमारे घोषणावीर मुख्यमंत्री जी घोषणाएं ऐसी कर रहे हैं जैसे कुबेर का खजाना इनकी ही जेब में है! कर्ज बोझ की इन गंभीर परि स्थितियों को देखते हुए यह कहना प्रासंगिक होगा कि ‘घर में नहीं हैं दाने-मामा चले भुनाने।’’
वहीं कांग्रेस की मांग की है कि प्रदेश की आर्थिक बदहाली और कर्ज की लांघती हुई सीमा पर राज्य सरकार ‘श्वेत-पत्र’ जारी करे। केके मिश्रा ने कहा कि ‘प्रदेश की इन असहनीय स्थितियों को लेकर कांग्रेस आगामी 23 से 29 मार्च पूरे एक सप्ताह तक ‘लोकतंत्र बचाओ सप्ताह’ के रूप में मनाएगी। प्रतिदिन पार्टी के वरिष्ठ नेता जिलों/शहरों में प्रेस वार्ताएं लेकर शिवराज सरकार की जनविरोधी नीतियों, झूठी घोषणाओं, कभी न पूरे होने वाले शिलान्यासों के फरेब से लोगों को अवगत कराएंगे।’
