भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव निरस्त हो जाने के बाद शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी पूर्व पदाधिकारियों को दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने पंचायतों के पूर्व पदाधिकारियों को वित्तीय अधिकार दे दिए हैं। अब सरकार के सामने एक नयी परेशानी सामने आई है। पंचायत के बाद नगरीय निकायों के पूर्व पदाधिकारियों (Former Officials Of MP Urban Bodies) ने सरकार से उन्हें भी वित्तीय अधिकार देने की मांग की है।
पंचायतों के पूर्व पदाधिकारियों को वित्तीय अधिकार दिए जाने के बाद अब नगरीय निकायों के पूर्व पदाधिकारी सामने आये हैं। वे उन्हें भी वित्तीय अधिकार दिए जाने की मांग कर रहे हैं। आज बुधवार को राजधानी में कुछ नगरीय निकायों के पूर्व पदाधिकारी पहुंचे और उन्होंने नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के आवास के बाहर सांकेतिक धरना दिया अउ रुआँसे मुलाकात की । पूर्व पदाधिकारियों का कहना है कि पंचायतों की तरह ही नगरीय निकायों के चुनाव भी नहीं हो रहे हैं तो उन्हें भी वित्तीय अधिकार दिए जाएँ।
