MP Transfer Policy 2023, MP Transfer : प्रदेश में एक बार फिर से 20 से 30 हजार अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं। इसके लिए तबादला नीति तैयार कर ली गई है। ट्रांसफर पॉलिसी के ड्राफ्ट को तैयार करने के साथ ही इस महीने के अंत या अगले महीने तक इसे सीएम शिवराज की मंत्रिपरिषद से मंजूरी मिल सकती है। मंजूरी मिलने के साथ ही तबादले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
तबादले पर लगे बैन हटाने की तैयारी
इस साल के अंत में मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले सरकारी कर्मचारियों को इधर से उधर करने की तैयारी की जा रही है। शिवराज सरकार द्वारा 25 अप्रैल से पहले सरकारी कर्मचारियों के तबादले पर लगे बैन हटाने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों की मानें तो तबादले 1 महीने यानी 25 मई तक चलेगा। इसके लिए ट्रांसफर पॉलिसी 2023 को भी लगभग तैयार कर दिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते इसे लागू किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने कैबिनेट की मंजूरी मिलने के साथ ही तबादले की प्रक्रिया शुरू होगी।
मध्य प्रदेश तबादला नीति को लागू करने के लिए मंत्री और विधायकों द्वारा सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस साल 35 से 40 हजार अधिकारी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जा सकती है। इससे पहले पिछले साल 17 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच तबादले किए गए थे।
यह करेंगे तबादले
- वही तबादला नीति में विभागीय और प्रभारी मंत्री का दबदबा देखने को मिल सकता है। ड्राफ्ट के मुताबिक राज्य संवर्ग के अंतर्गत विभाग हेड और फर्स्ट क्लास ऑफिसर के तबादले मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद किए जाएंगे।
- वही सेकंड और थर्ड केटेगरी के अधिकारियों के तबादले विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव द्वारा जारी किए जाएंगे
- जबकि जिला संवर्ग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद होंगे इसके लिए आदेश विभागीय जिलाधिकारी द्वारा जारी किए जाएंगे।
यह होंगे नियम
वही विभाग द्वारा अगर अपनी जरूरत के संबंध में अलग से तबादला नीति तैयार किया जाता है तो इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी आवश्यक होगी। स्कूल शिक्षा विभाग और पुलिस विभाग में तबादले के लिए पुलिस स्थापना बोर्ड को तैयार किया गया है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत तबादले की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा।
40 से 50 हजार अधिकारियों को इधर से उधर किया जा सकता है
- 40 से 50 हजार अधिकारियों को इधर से उधर किया जा सकता है। 3 विभाग में सबसे अतिरिक्त 12 से 15000 तबादले देखने को मिल सकते हैं।
- जानकारी के मुताबिक आदिम जाति और अनुसूचित जनजाति विभाग में 6000 से 10,000 अफसरों और कर्मचारियों के तबादले किए जा सकते हैं।
- राजस्व विभाग में पटवारी समिति कर्मचारियों के 4000 से अधिक तबादले होने की संभावना है।
- लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग कंपाउंडर सहित नर्सिंग स्टाफ के 5000 तबादले किए जा सकते हैं।
- वन विभाग में 5000 अधिकारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जा सकती है। जिसमें रेंजर से लेकर निचले स्तर तक के अधिकारी शामिल रहेंगे।
- इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग में प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर सहित अन्य कर्मचारियों के तबादले की संख्या 4000 तक पहुंच सकती है
- जबकि अन्य विभागों में भी कुल मिलाकर 10000 तबादले देखने को मिल सकते हैं।
- इसके अलावा खाद और नापतोल विभाग में भी 40 से अधिक तबादले देखने को मिल सकते हैं।
