एनसीएचआरओ ने उठाई विचाराधीन बंदियों के लिए आवाज़

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भोपाल। प्रदेश से लेकर देशभर की जेलों में अपने फैसलों के इंतज़ार में घुट रहे हज़ारों लोगों के मानवाधिकार के लिए आवाज़ें तेज होने लगी हैं। नेशनल कांफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन(एनसीएचआरओ) ने इसका बीड़ा उठाया है। एनसीएचआरओ ने रविवार को भोपाल में इस मामले में एक सेमिनार का आयोजन किया। गांधी भवन में हुए इस सेमिनार का विषय ‘देरी से मिला न्याय,अन्याय है’ था। जिसमे वक्ताओं ने विचाराधीन कैदियों के सवाल को उठाया।

इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता एलएस हरदेनिया ने कहा कि आज देश में जिस तरीके से न्याय प्रणाली में सुधार की जरूरत है वह सुधार नहीं किया जा रहा है ऐसा नहीं होने की वजह से विचाराधीन कैदियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है उन्होंने कहा कि जेलों पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ और कर्मचारियों की कमी के चलते भारतीय जेलें राजनीतिक रसूख वाले अपराधियों के लिए एक आरामगाह और सामाजिक-आर्थिक तौर पर कमज़ोर विचाराधीन कैदियों के लिए नरक हैं। उन्होंने सभी सामाजिक और राजनीतिक संगठनों से एकजुट होकर विचाराधीन कैदियों के मामले में नई नीति बनाने के लिए पुरजोर आवाज उठाने की अपील की है ।

संगठन की राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य एड्वोकेट अन्सार इन्दौरी ने कहा  कि देश के अलग-अलग शहरों की जेलों में बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी बन्द हैं, जो बेकुसूर हैं लेकिन लम्बी चलने वाली कानूनी प्रक्रिया से जहां सरकारी खजानों पर असर पड़ रहा है, वहीं इससे इंसाफ की कवायद भी कमजोर होती दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसे  क़दम उठाने चाहिए जिनसे न्याय की बुनियाद कायम रह सके, इन्साफ से लोगों का भरोसा न उठे, बेकुसूर बिना वजह जेल में न सडें और दोषियों तथा गुनाहगारों को जल्दी से जल्दी सजा मिल सके।  

कार्यक्रम में बोलते ���ुए सामाजिक कार्यकर्ता और पीयूसीएल की सदस्य माधुरी बेन ने कहा कि अगर भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों की बात करें, तो विचाराधीन कैदियों को उनके दोषी सिद्ध होने से पहले तक निर्दोष माना जाता है।लेकिन जेल में बंद किए जाने के दौरान उन्हें अक्सर मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाएं दी जाती हैं और लगभग अमानवीय-सी जीवन स्थितियों और जेल में होने वाली हिंसा का सामना करना पड़ता है। इस मौक़े पर किसान संघर्ष समिति की प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट आराधना भार्गव ने कहा कि विचाराधीन कैदियों की क़ानूनी प्रतिनिधियों तक पहुंच काफी कम होती है। कई विचाराधीन कैदी काफी गरीब हैं, जो मामूली अपराधों के आरोपी हैं। अपने अधिकारों की जानकारी न होने और क़ानूनी सहायता तक पहुंच नहीं होने के कारण उन्हें लंबे समय तक जेलों में बंद रहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार बंदियों के अधिकारों का हनन कर रही है। सरकार यह मानने के लिए तैयार नहीं है की जेल में कैद बंदी भी इंसान है उनके नागरिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, और मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कार्यक्रम में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (माले) के प्रदेश सचिव विजय कुमार ने भी सम्बोधित किया। कार्यक्रम संयोजक खुशबु चौरसिया ने बताया कि कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय अत्याचार दिवस के पोस्टर का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोगो ने भाग लिया। आभार अब्दुल सईद ने माना।