भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश सरकार ने गायों को लेकर एक बेहतरीन फैसला लिया है, सरकार ने गोवंश को बचाने और बढ़ाने के लिए अब किसानों को अनुदान देने की योजना बनाई है, मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार प्राकृतिक खेती के लिए देशी गायें पालने पर किसान को अनुदान देगी। एक गाय के लिए हर महीने 900 रुपए दिया जाएगा। लेकिन वही सरकार ने यह फैसला भी लिया है। कि यदि मवेशी को आवारा सड़क पर छोड़ा जाता है तो पशु मालिक को 5 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी।
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इन फैसलों को जमीन पर उतारने जल्द ही सरकार नगर पालिका अधिनियम में संशोधन अध्यादेश लागू करने जा रही है। इस अध्यादेश को 26 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी जाएगी। इसके बाद राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि आवारा पशुओं को लेकर मामला कोर्ट तक पहुंचा है सब्स पहले जबलपुर हाईकोर्ट में सतीश कुमार वर्मा ने 2009 में याचिका दायर की थी। की आवारा पशु सड़कों पर घूमते है इनका दूध निकालने के बाद सड़क पर छोड़ दिया जाता है जो दुर्घटना का कारण बनते है और खुद शिकार भी, इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने 7 सितंबर 2015 को सरकार को आदेश दिया था कि आवारा पशुओं के मामले में सख्त एक्शन लिया जाए। इसके बाद 2018 को बृजेंद्र यादव और 2019 को पूर्णिमा शर्मा ने याचिका दायर की थी। इसके साथ ही सतीश वर्मा ने अवमानना याचिका भी दायर की थी। जिसके बाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 11 जनवरी को सरकार को सख्त नियम लागू करने की चेतावनी दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी आवारा जानवरों की संख्या सड़कों से कम नहीं हुई थी लेकिन अब सरकार के इस फैसले के बाद उम्मीद है कि अगर सरकार अपने फैसले में सख्ती से पेश आती है तो सड़कों पर आवारा या पालतू पशु नजर नहीं आएगे।
