भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारी तेज हो गई है| आचार संहिता हटते ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय व पंचायतों के चुनाव चुनावों के लिए फोटोयुक्त वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन 25 सितंबर को किया जाएगा। इससे पहले निकायों की सीमा वृद्धि या कटौती, वार्ड निर्धारण, पदों का आरक्षण किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद शासन ने नगरीय निकायों की सीमा वृद्धि या कटौती और वार्ड निर्धारण की प्रक्रिया स्थगित कर दी थी। इससे प्रक्रिया दो महीने तक अटक गई थी। अब फिर इसकी कवायद शुरू हो गई है। फिलहाल मतदाता सूची का कायर्क्रम जारी हुआ है, परिसीमन की प्रक्रिया घोषित नहीं हुई है| नए परिसीमन में जंहा ज्यादातर नगरीय निकाय में वार्डो की संख्या बढ़ सकती है, भोपाल में कोलार को अलग नगरपालिका बनाने पर विचार किया जा रहा है | ऐसा हुआ तो भोपाल में वार्डो की संख्या कम हो जाएगा|बाकी प्रदेश के 16 नगरीय निकाय में 4 से 8 वार्डो की संख्या में इजाफा हो सकता है|
मध्य प्रदेश प्रदेश के 297 नगरीय निकायों में इसी साल दिसंबर में चुनाव होना हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में 11 जनवरी 2017 को संशोधन किया या था। इसके अनुसार किसी भी नगरीय निकाय के कार्यकाल की पूर्णता के 6 माह पूर्व निकाय की सीमा वृद्धि या कटौती और वार्डों के सुधार की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। यदि जून तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, तो चुनाव आगे खिसकाना पड़ सकते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों के लिए कार्यक्रम घोषित कर दिया है। वर्ष 2019-20 में होने वाले ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायतों का परिसीमन 25 जून तक पूरा किया जाना है, ताकि वार्डों का आरक्षण और चुनाव समय सीमा में कराए जा सकें।
राजनीतिक दलों में भी तैयारी शुरू, बन रही रणनीतियां
चुनाव प्रक्रिया की तैयारियों के साथ राजनीतिक दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी है और संगठन की नई रणनीति और फेरबदल आगामी चुनाव के हिसाब से ही की जा रही है| विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव में घमासान देखने को मिलेगा| दोनों ही दल आगामी निकाय चुनाव के हिसाब से सक्रियता बढ़ा रहे हैं|
