शिवराज सरकार की नई पहल, आंगनबाड़ी केंद्र में अब होंगे इस तरह के आयोजन

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अमल में मध्य प्रदेश लगातार चौथे वर्ष इस योजना में वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है, जो ख़ुशी की बात है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश 30 लाख से अधिक हितग्राहियों के पंजीयन, 1294 करोड़ की राशि वितरण और वर्तमान वित्त वर्ष में अगस्त माह तक 2 लाख 26 हजार 306 हितग्राहियों को लाभान्वित कर देश में अव्वल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किए गए नवाचारों और उपलब्धियों की ब्रांडिंग कर जनता तक इन कार्यों का संदेश पहुंचाएं।

महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस तरह जन्म-दिवस और विवाह वर्षगाँठ पर पौधा लगाने का आव्हान किया गया है, उसी तरह आंगनबाड़ी केंद्र में जा कर बच्चों के साथ मिष्ठान वितरण और भोजन ग्रहण करने का कार्य नागरिक बंधु कर सकते हैं, यानि वे वहां जन्मदिन मना सकते हैं (Birthday can be celebrated in MP Anganwadi) इसके लिए विभाग द्वारा भी प्रयास किए जाएं। बैठक में ‘एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी’ की समीक्षा के दौरान बताया गया कि मुख्यमंत्री की पहल पर आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए प्रदेश में खिलौने, अन्य सामग्री सहित 25 करोड़ का जन-सहयोग मिला है। अधो-संरचना के कार्यों की पहल हुई है। आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आउटडोर खेल सामग्री झूला और फिसलपट्टी आदि मिले हैं। डेढ़ हजार से अधिक केंद्र का आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में उन्नयन किया गया है। बच्चों के लिए जूते-चप्पल और स्वच्छता किट भी दिए गए हैं।

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पोषण की स्थिति में सुधार में भी मध्य प्रदेश आगे

मुख्यमंत्री ने पोषण के क्षेत्र में जन-सहयोग से मिल रही सफलताओं पर प्रसन्न्ता व्यक्त की और महिला एवं बाल विकास विभाग को अच्छे प्रयासों के लिए बधाई दी। प्रदेश में सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 में 6 माह से तीन साल आयुवर्ग के 30 लाख बच्चे पूरक पोषण आहार का लाभ ले चुके हैं। इसी तरह 10 लाख 81 हजार गर्भवती और धात्री माताएँ भी लाभान्वित हो चुकी है। प्रदेश में टेक होम राशन का लाभ 38 लाख से अधिक हितग्राही ले चुके हैं। वर्तमान में पोषण ट्रैकर पर 71 लाख 20 हजार हितग्राहियों का आधार सत्यापन भी पूरा हो चुका है। प्रदेश में 13 संयंत्रों से टेक होम राशन उत्पादन का कार्य हो रहा है। नाश्ता एवं गर्म पका भोजन ग्रामीण क्षेत्रों में 50 हजार से अधिक सांझा चूल्हा समूहों द्वारा किया जा रहा है।  प्रदेश के 85 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रो में पोषण कॉर्नर स्थापित हुए हैं। साथ ही पोषण वाटिकाएँ भी निर्मित की गई हैं।

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कुपोषण की समस्या के समाधान के प्रयास हो रहे सफल

प्रदेश में कम वजन के बच्चों का कुपोषण दूर करने, दुबलेपन और ठिगनेपन जैसे लक्षणों से बच्चों को बचाने की दिशा में मध्य प्रदेश देश के श्रेष्ठ कार्य करने वाले राज्यों में शामिल है। जहाँ कम वजन के बच्चों को सहायता पहुँचाने के मामले में प्रदेश राष्ट्रीय रैंकिंग में दूसरे क्रम पर, दुबलेपन के कारण कम वजन की समस्या के समाधान में तीसरे क्रम पर और ठिगनेपन के कारण होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के निराकरण की दृष्टि से राष्ट्रीय रैंकिंग में छठवें क्रम पर है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विभाग को बधाई दी। कम वजन के बच्चों की संख्या में जहाँ देश में 3.7 प्रतिशत की गिरावट हुई है वहीं प्रदेश में यह गिरावट सर्वाधिक 9.8 प्रतिशत दर्ज हुई है। इसी तरह दुबलेपन के कारण कुपोषण की समस्या में देश में 1.7 प्रतिशत की कमी लाई गई है, वहीं मध्य प्रदेश में 6.8 प्रतिशत कमी लाने में सफलता मिली है। ठिगनेपन के मामलों में भी देश में 3 प्रतिशत की कमी के मुकाबले मध्य प्रदेश में 6.3 की कमी लाने में सफलता मिली है।

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लाड़ली लक्ष्मी योजना प्रदेश की प्रमुख उपलब्धि

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाड़ली लक्ष्मी योजना में क्लब बनाने और नगरवार लाड़लियों के सम्मेलन की रूप रेखा तैयार की जाए। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धि के रूप में स्थापित है। योजना में विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाए। बैठक में लाड़ली लक्ष्मी योजना के क्रियान्वयन की जानकारी देते हुए बताया गया कि अब तक योजना में 43 लाख बालिकाओं को लाभ मिला है। लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 में कक्षा 6,9,11 और 12 की चार लाख 87 हजार 731 बालिकाओं को छात्रवृत्ति की राशि मिली है। लाड़लियों से सतत संवाद के लिए एप प्रारंभ किया गया है।

अन्‍य योजनाओं की समीक्षा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने विभाग की अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी भी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की योजना शौर्या दल से जुड़ी बालिकाओं और महिलाओं को समाज की ताकत बनाया गया है। इन बहनों का समाज हित में रचनात्मक उपयोग हो। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा जेंडर बजटिंग का विश्लेषण भी करें। मुख्यमंत्री नारी सम्मान कोष, मिशन शक्ति, मिशन वात्सलय, स्ट्रीट चिल्ड्रन कल्याण, प्रदेश की बाल संरक्षण नीति, गैर संस्थागत पुनर्वास एवं निजी स्पॉन्सरशिप, पीएम केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन, मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना और मुख्यमंत्री उद्यम शक्ति योजना पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री निवास में हुई बैठक में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस, अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास  अशोक शाह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।