भोपाल।
विधानसभा परिसर में विध्य कोठी नाम से एक सरकारी बंगला है, जो कमलनाथ सरकार में सामाजिक न्याय मंत्री लखन घनघोरिया को आवंटित किया गया है।लेकिन अब मंत्री को यह बंगला खाली करना होगा। क्योंकि विधानसभा सचिवालय ने गृह विभाग को पत्र लिखकर यह बंगला खाली करने को कहा है। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि यह विधानसभा परिसर में है, इसलिए इसे विधानसभा के अधीन किया जाए।
दरअसल, इन दिनों मध्यप्रदेश विधानसभा अपने 105 एकड़ पर अवैध कब्जा हटाने में जुटी हुई है। इसी के चलते राज्य सरकार को पत्र लिख कहा है कि परिसर को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। साथ ही यहां परिसर स्थित सरकारी बंगलों को भी विधानसभा के अधीन किया जाए।इसमें एमएलए रेस्ट हाउस के पास बनी विंध्य कोठी भी शामिल है जिसमें फिलहाल मंत्री लखन घनघोरिया रह रहे है। वही विधानसभा सचिवालय ने पत्र में एमएलए रेस्ट हाउस में बनी चार सौ झुग्गियों को भी सुरक्षा के मद्देनजर वहां से हटाने के लिए कहा गया है।
परिसर में 400 अवैध झुग्गी हैं। विधानसभा ने इस अवैध बस्ती को खाली कराए जाने के लिए सरकार से कहा है। इस संबंध में विधानसभा सचिवालय ने नगरीय प्रशासन विभाग एवं जिला कलेक्टर को पत्र भी लिखा है। इसी प्रकार यहां स्थिति सरकारी बंगलों पर भी कब्जा मांगा है। विधानसभा सचिवालय ने गृह विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि सरकार यह बंगला विधानसभा को दे। इसके पीछे तर्क दिया है कि चूंकि यह विधानसभा परिसर में है, इसलिए इसे विधानसभा के अधीन किया जाए। सरकार चाहे तो इसके बदले में विधानसभा परिसर के बाहर स्थित विधानसभा पूल के किसी अन्य बंगले को ले ले।
