भोपाल, मध्य प्रदेश। मंगलवार को प्रदेश में दूसरी बार बढ़ाई गई गेहूं की सरकारी खरीद सीमा भी समाप्त हो गई। आखिरी दिन सरकारी खरीद घटकर करीब 46 लाख मीट्रिक टन ही रह गई। सरकारी मूल्य पर गेहूं बेचने वालों में भोपाल संभाग सबसे आगे रहा। मध्य प्रदेश सरकार को आरबीआई से गेहूं खरीद के लिए 25,000 करोड़ रुपये की नकद ऋण सीमा प्राप्त हुई थी।
खरीद कम होने के कारण सरकार को महज 8.8 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा। इससे सरकार पर सालाना 1215 करोड़ रुपये के ब्याज का बोझ नहीं आएगा। पिछले साल से खरीद में 64 फीसदी की कमी से खाद्य विभाग को निजी गोदाम को हर माह 75 करोड़ रुपये का किराया नहीं देना होगा। यह बचत सालाना 750 करोड़ होगी। इसे मिलाकर कुल बचत 1,965 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है।
