MP News: नर्सिंग कॉलेजों में हुई गड़बड़ियों को मध्यप्रदेश शासन ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने इस मामले में सख्त कार्यवाही के निर्देश जारी किए हैं। उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पहचान की जाएगी, जिन्होनें भ्रामक तरीके से रिपोर्ट देकर अनफ़िट नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता प्राप्त करने में मदद की है। दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों को खोजने के बाद उन्हें सेवाओं से पृथक किया जाएगा।
काउन्सिल के रजिस्ट्रार और सचिव के खिलाफ तत्कालीन कार्रवाई के निर्देश जारी
ग्वालियर नर्सिंग कॉलेज धाँधली में दोषी पाए गए कर्मचारियों के खिलाफ पद से हटाने की कार्रवाई अंतिम चरण में हैं। नर्सिंग काउन्सिल के रजिस्ट्रार और सचिव के खिलाफ कार्यों को गंभीरता से न लेने के लिए तत्काल प्रभाव से एक्शन लिया जाएगा।
घोटालों को कम करने के लिए सरकार का प्लान
भविष्य में भी यदि ऐसे लापरवाही के मामले सामने आते हैं तो संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए है। जिसकी तैयारी अभी से ही सरकार शुरू कर चुकी है। अनियमिताओं को लेकर बड़े स्तर पर कई बदलाव किए जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार ने नवीन नर्सिंग एक्ट के अनुरूप नए प्रादेशिक आयोग का गठन किया जा रहा है।
राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा के जरिए होगा नर्सिंग संस्थानों में एडमिशन
नए नियमों के तहत भविष्य में नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रदान किया जाएगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थाओं की तरह नर्सिंग संस्थानों में एडमिशन लेने के लिए एक राज्यस्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसका प्रस्ताव भी पेश किया गया है। ऐसे में घोटाले काफी हद्द तक कम होंगे। साथ ही शासकीय नर्सिंग संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता भी सुधेरेगी। नर्सिंग संस्थानों में रिक्त पदों पर भर्ती करने की कार्रवाई भी अंतम चरण में है।
