‘कर्जमाफी’ को लेकर BJP निकालेगी ‘किसान आक्रोश ट्रैक्टर’ रैली, कई दिग्गज होंगें शामिल

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इंदौर।

बिजली और पानी को लेकर चौतरफा घिरी कमलनाथ सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नही ले रही है।लोकसभा चुनाव के बाद फिर बीजेपी ने प्रदेश की कमलनाथ सरकार को कर्जमाफी के मुद्दे पर घेरने की तैयारी कर ली है। 11 जून को भाजपा इंदौर में किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन करने जा रही है,  जिसका नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय करेंगे।इसके साथ ही कई बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगें। रैली में इंदौर ग्रामीण के किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचेगें और कलेक्टर को ज्ञापन सौपेंगे।राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर सरकार को भंग करने की मांग भी की जाएगी।

दरअसल, विधानसभा में जिस कर्जमाफी को आधार बनाकर कांग्रेस सत्ता में आई थी अब वही कमलनाथ सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। विधानसभा के बाद से ही बीजेपी लगातार इसे मुद्दा बनाकर जनता के बीच भुनाने में जुटी हुई है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी कर्जमाफी को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस का जमकर घेराव किया था। अब चुंकी आने वाले महिनों में नगरीय निकाय चुनाव होने वाले है, ऐसे में बीजेपी ने फिर से कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरु कर दिया है और अब किसान आक्रोश ट्रैक्टर रैली निकालने जा रही है।यह रैली 11  जून को निकाली जाएगी। रैली के लिए इंदौर जिले की 350 पंचायतों के किसान व कार्यकर्ता ट्रैक्टरों के साथ भगतसिंह प्रतिमा चौराहा राजमोहल्ला पर सुबह 11 बजे एकत्रित होकर रैली की शुरुआत करेंगे। यहां से कलेक्टोरेट पहुंचकर ज्ञापन देंगे।

खास बात ये है कि इस  रैली का नेतृत्व भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय करेंगे।  पश्चिम बंगाल में भाजपा को 18 सीटें दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 11  जून को इंदौर आ रहे हैं। इस रैली को विजयवर्गीय के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में मिली जीत के बाद विजयवर्गीय पहली बार इंदौर आने के साथ ही किसी बड़े कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा रैली में किसानों की रैली के साथ ही उनके स्वागत की भी जोरदार तैयारियां की जाएगी।

बीजेपी का आरोप है कि राहुल ने 7 नवंबर 2017 में मंदसौर में कहा था कि किसानों के साथ कांग्रेस सरकार न्याय करेगी और उसके बाद प्रदेश के दौरे पर राहुल गांधी आए थे तो उन्होंने वचन दिया था कि किसानों का कर्ज 10 दिनों में माफ कर दिया जाएगा, कर्ज माफ नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री को बदल देंगे।   कांग्रेस की सरकार बने 6 महीने का वक्त हो चुका है, लेकिन किसानों का कर्जमाफ नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश के किसानों पर 48 हजार करोड़ का कर्जा है, जबकि सरकार ने अंतरिम बजट में केवल 1300 करोड़ का ही प्रावधान किया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, कितने किसानों का कर्जा माफ हुआ होगा। 

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