इंदौर, आकाश धोलपुरे। मध्य प्रदेश (MP) की शिवराज सरकार में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आँगनवाड़ी (Anganwadis) व स्कूलों(Schools) में आगामी 15 अगस्त 2021 तक पेयजल व शौचालयों के लिए नल कनेक्शन से जल की व्यवस्था हर हाल में की जाना है इसे सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें।उन्होंने MP के इंदौर एवं उज्जैन मण्डल के विभागीय अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये हैं कि जल जीवन मिशन से संबंधित सभी कार्य गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में पूर्ण किये जायें।
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दरअसल, आज बुधवार को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्यमंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव (MP Public Health Engineering Minister Brijendra Singh Yadav) ने इंदौर मुख्यालय पर इंदौर (Indore) एवं उज्जैन (Ujjain) मण्डल के मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन यंत्री व अनुविभागीय अधिकारियों की बैठक में जल जीवन मिशन कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (MP Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि विकास कार्यों को अब पूरी गति के साथ शुरू करना है। गाँवों में पेयजल संकट को दूर करने के लिए जल जीवन मिशन अत्यंत महत्वपूर्ण है।
राज्यमंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी आगे आकर कमान संभालें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय अवधि कम और कार्य अधिक है। “समय कम और लक्ष्य बड़ा” जैसी चुनौतियों को स्वीकार कर उन्हें पूर्ण करने वाले शासकीय सेवक (Government Employees) अपनी अलग और विशेष पहचान बनाते हैं। कल्याणकारी योजनायें जब अमलीजामा पहनकर धरातल पर उतरती हैं तो सरकार के प्रति जन-विश्वास कायम होता है।
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अतिरिक्त मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने अधिकारियों से कहा कि गत डेढ़-दो वर्षों में संकट के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए हैं, इसलिये अब पूरी गति से जल जीवन मिशन के कार्यों को पूर्ण करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि पेयजल योजनाओं के पूर्ण होने पर इनके रख-रखाव के लिये ग्रामीणों से सामुदायिक सहभागिता की राशि अवश्य संकलित करें, ताकि भविष्य में पेयजल योजनाओं का रख-रखाव होता रहे और ग्रामीणों को लगातार पेयजल की सुविधा उपलब्ध रहे।
वही प्रमुख अभियंता के.के. सोनगरिया ने निर्देश दिये कि कोरोना से मृत अधिकारी-कर्मचारियों के परिजन को अनुकम्पा नियुक्ति (Compassionate appointment)देने संबंधी प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण करें। गत वर्ष जिन ग्रामों में पेयजल परिवहन अथवा दूषित पेयजल जैसी समस्याएँ सामने आयी थी, उन ग्रामों में विशेष ध्यान देकर समुचित व्यवस्था की जाये।
