पहली बार आज जबलपुर में होगी कमलनाथ कैबिनेट की बैठक, इन प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

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भोपाल।

कमलनाथ सरकार के सत्ता में आने के बाद पहली बार आज शनिवार को कैबिनेट बैठक भोपाल के बजाय जबलपुर में होने जा रही है।बैठक में दर्जनों प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।  विधानसभा सत्र से पहले होने वाली यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है।बैठक में वित्तीय वर्ष 2019-20 के शुरुआती चार महीनों का खर्च चलाने के लिए 18 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाले लेखानुदान को मंजूरी दी जाएगी।इसके अलावा कैबिनेट में तीसरा अनुपूरक बजट का प्रस्ताव भी आएगा। यह अनुपूरक बजट 2 से 4 हजार करोड़ रुपए के आसपास होगा। प्रदेश के वित्तमंत्री तरुण भनोट ने बताया कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए जबलपुर के बेटे के मद्देनजर कैबिनेट बैठक से पहले किसी तरह का स्वागत-सत्कार नहीं किया जाएगा। 

       जबलपुर के शक्ति भवन में यह कैबिनेट बैठक होगी। बैठक से पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में शहीद हुए जबलपुर के जवान अश्विनी कुमार काछी के कल घर जाकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और परिजनों को सांत्वना देंगे। जबलपुर जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर खुड़ावल के जवान अश्विनी कुमार काछी गुरुवार के आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे। राज्य शासन ने शहीद के परिजन को एक करोड़ रुपए की राहत राशि, एक मकान और परिवार के एक व्यक्ति को शासकीय नौकरी देने की घोषणा की है। 

इन प्रस्तावों पर हो सकती है चर्चा 

– तीसरा अनुपूरक बजट का प्रस्ताव

-वित्तीय वर्ष 2019-20 के शुरुआती चार महीनों का खर्च चलाने के लिए 18 फरवरी को विधानसभा में पेश होने वाले लेखानुदान को मंजूरी

– मोबाइल टॉवर लगाने की नीति में बदलाव का प्रस्ताव।  मोबाइल टॉवर लगाने के अधिकार कलेक्टरों को दिए जाएंगे। अभी इसके लिए राज्य सरकार से मंजूरी लेना पड़ती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जिलों में कलेक्टर तय करेंगे कि कहां-कितने मोबाइल टॉवर लगेंगे और इसकी अनुमति भी कलेक्टर ही देंगे।

-पोषण आहार व्यवस्था को एक साल के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

-कैबिनेट में ग्राम पंचायत अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। 

-चुनाव कार्य में लगे प्रदेश के करीब 1500 अधिकारियों- कर्मचारियों की छह महीने के लिए सेवा वृद्धि का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा। राज्य सरकार चुनाव आयोग से इसकी अनुमति भी लेगी। 

-निर्वाचन के लिए अतिरिक्त पदों की मंजूरी का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जाएगा।

-आधार कार्ड को राज्य की संचित निधि से जोडऩे के लिए सरकार नया एक्ट लाने जा रही है। अभी केंद्र की योजनाओं में संचित निधि से आधार जुड़ जाता है, लेकिन राज्य की संचित निधि में ऐसा नहीं हो पाता। इसलिए राज्य की योजनाओं के लिए सरकार लिंकअप करने का नियम लाएगी। 

-राज्य से बाहर महिला खिलाडिय़ों के जाने पर साथ महिला कोच ही जाने की अनिवार्यता की जाएगी। अभी तक पुरुष कोच जाते हैं। ये नियम कैबिनेट में लाए जाएंगे।

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