जबलपुर, संदीप कुमार। मध्यप्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत की खबर है प्रदेश में प्रस्तावित बिजली की मंहगाई फिलहाल अभी टल गई है राज्य विद्युत नियामक आयोग ने प्रदेश मे बिजली के दाम करीब 10 फीसदी बढ़ाने की मांग वाली बिजली कंपनियों की याचिका तकनीकि वजहों से रद्द कर दी है बिजली कंपनियों ने इलेक्ट्रिसिटी रैगुलेशन के नियम नोटिफाई होने से पहले ही दाम बढ़ाने की याचिका दायर कर दी थी जिसे प्रावधानों के खिलाफ मानकर आयोग ने याचिका निरस्त कर दी है हालाँकि विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो तय प्रावधानों का पालन करते हुए नई टैरिफ याचिका दायर करें लेकिन फिलहाल बिजली की मंहगाई टलने से उपभोक्ताओं को राहत मिली है।
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बता दें कि प्रदेश में बिजली की दरें तय करने के ले लिए इलेक्ट्रिसिटी रैगुलेशन 3 दिसंबर 2021 को नोटिफाई किया गया था लेकिन इससे पहले ही 30 नवंबर को बिजली कंपनियों ने बिजली की दरें बढ़ाने की याचिका दायर कर दी थी इसके खिलाफ पहले आपत्तियां भी दायर की गईं थीं लेकिन नियामक आयोग ने कंपनियों की याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली थी और 8 से 10 फरवरी तक जनसुनवाई भी तय कर दी थी अब आयोग ने सुनवाई करते हुए कंपनियों की टैरिफ याचिका को प्रावधानों के खिलाफ पाया है और तकनीकि आधार पर इसे वापिस कर दिया है।
