खरगोन, बाबूलाल सारंग। मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह (Energy Minister Pradyuman Singh) को पत्र लिखकर बिजली कर्मियों को कोरोना योद्धा घोषित करके मीटर रीडिंग, विद्युत बिल वितरण, डिस्कनेक्शन एवं राजस्व कार्य स्थगित करने की मांग की है।
मध्यप्रदेश यूनाइटेड फोरम के संयोजक विनय कुमार सिंह परिहार ने बताया कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा मीटर रीडिंग, बिल वितरण एवं डिस्कनेशन करने हेतु कर्मचारियों पर दबाव डाला जा रहा है जो कि इस भयंकर COVID-19 महामारी के दौरान किसी भी प्रकार से सही एवं न्यायोचित नहीं है। कोविड-19 की दूसरी लहर में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष लोगों में संक्रमित होने की संभावना अधिक है। मुख्यमंत्री बार-बार समाचार पत्रों एवं टीवी चैनलों के माध्यम से संदेश दे रहे हैं कि घर के बाहर जब बहुत जरूरी हो तभी निकलें लेकिन वितरण कंपनी प्रबंधन मुख्यमंत्री के संदेश की अवहेलना भी कर रहा है,जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
विद्युत कर्मियों को नहीं मिल रही वैक्सीनेशन में प्राथमिकता
फोरम का कहना है कि राजस्व हेतु यह कार्य भी जरूरी है परंतु, पिछले साल कोविड-19 के दौरान जिस प्रकार औसत बिलिंग की गई थी, उसी प्रकार की प्रणाली इस बार क्यों नहीं अपनाई जा सकती ? जिससे कि मीटर रीडर एवं उपभोक्ताओं का संपर्क रोका जा सके, यह समझ से परे है। संगठन ने ऊर्जा मंत्री से अनुरोध किया है कि इन कार्यों को स्थगित कराने हेतु तुरंत संबंधितो को निर्देशित करने करें एवं सभी कर्मचारियों को केवल विद्युत व्यवस्था में लगाया जाना ही न्यायोचित होगा। संगठन के प्रांतीय सह सचिव प्रदीप द्विवेदी द्वारा बताया गया कि फोरम लगातार मांग कर रहा है कि विद्युत कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए “मुख्यमंत्री कोविड -19 योद्धा योजना” में शामिल कर वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश राजस्व विभाग के आदेश जारी होने के बावजूद भी इस ओर माननीय द्वारा कोई कार्यवाही आज दिनांक तक नहीं की गई जबकि स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग एवं कई अन्य विभागों द्वारा कर्मचारियों को यह सभी सुविधाएं दी गई हैं ।
कर्मचारियों को नहीं मिल रहा सही इलाज
वही कर्मचारियों का कहना है की फोरम के संज्ञान में यह भी आ रहा है फील्ड में कार्यरत नियमित,संविदा, आउटसोर्स कर्मचारी जो लगातार फील्ड में विद्युत व्यवस्था बनाए हुए हैं जिसके कारण कर्मचारी ज्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे हैं एवं उन्हें सही तरीके से उपचार नहीं मिल पा रहा है जिसके कारण इससे लगभग 100 से अधिक संख्या में कर्मचारी विद्युत कार्य करते हुए कोविड -19 से प्रभावित होकर शहीद हो चुके हैं , यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। फोरम मांग करता है कि मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में खाली पड़े कल्याण भवन एवं अन्य भवनों में कोविड -19 केआइसोलेशन सेंटर बनाकर उनमें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए एवं प्रत्येक जिलों में विद्युत कर्मियों हेतु जिला चिकित्सालयों में कोविड -19 के संक्रमितों को प्राथमिकता दी जाये , जिससे उनकी सहायता हो सके ।
बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी
वर्तमान में उपरोक्त सुविधाओं के अभाव में सभी मैदानी कर्मचारी आक्रोशित हैं इसी कारण बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों द्वारा कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी गई है , जिसे फोरम नैतिक रुप से समर्थन देता है एवं माननीय से मांग करता है उनकी मांगों पर तुरंत विचार करें अन्यथा मध्य प्रदेश की विद्युत व्यवस्था बिगड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता है । जिसकी जिम्मेदारी शासन एवं प्रबंधन की रहेगी ।
