PM Gati Shakti Yojana: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। जिसमे वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत “प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना” ने भारतीय राज्यों को एक नए युग में पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस योजना के तहत सड़क, रेल, तेल, और गैस सेक्टर में चल रहे प्रोजेक्ट्स को डिजिटल तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे इन सेक्टर्स में गति, निर्भरता, और क्षमता में सुधार हो सके। नए सड़क, सुरक्षित रेलवे, ऊर्जा सुरक्षा, और वित्तीय समृद्धि के माध्यम से भारत को विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में बढ़ावा देने का लक्ष्य है।
मध्यप्रदेश को मिले हैं 80 अमृत स्टेशन:
जानकारी के अनुसार केंद्रीय बजट में इस बार मप्र को रेल विस्तार और स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 हजार 143 करोड़ बजट का प्रावधान किया है। जानकारी के मुताबिक 900 करोड़ रुपए के बजट के साथ 80 अमृत स्टेशन, जिन्हें विकसित करने का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य स्टेशनों को नए और आधुनिक बनाना है ताकि यात्रा करने वालों को श्रेष्ठ सुविधाएं मिल सकें और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती से बनाए रखा जा सके।
इस प्रोजेक्ट के माध्यम से मध्यप्रदेश में नए और आधुनिक रेलवे स्टेशनों का निर्माण होगा, जिससे यात्रा करने वालों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इससे न केवल यात्रा का अनुभव बेहतर होगा, बल्कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूती से बनाए रखा जा सकेगा। इस योजना के तहत 16 मंत्रालयों के विभागों को शामिल किया गया है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण हैं सड़क, रेल, तेल, और गैस।
एक नए डिजिटल युग में ले जाने की तैयारी :
इसके अलावा, इस योजना के तहत सड़क, रेल, तेल, और गैस मंत्रालयों के विभागों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने से कई प्रोजेक्ट्स की गति में वृद्धि होगी और इन्हें समय पर पूरा करने में मदद मिलेगी। इससे देश को एक नए डिजिटल युग में ले जाने की कड़ी मेहनत की जा रही है ताकि हर क्षेत्र में सुधार की जा सके और विकास की राह में कोई रुकावट न आए।
