MP Gareeb Kalyan Report Card : मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में चंद ही महीने बचें हैं। ऐसे में भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, वहीं प्रदेश की सियासत भी गरमा रही है। 41 दिनों में एमपी में अमित शाह का आज चौथा दौरा है और उन्होंने भोपाल में शिवराज सरकार के 20 साल का रिपोर्ट कार्ड लांच किया है। इस रिपोर्ट कार्ड को गरीब कल्याण महाअभियान का नाम दिया गया है। आपको बता दे, आज जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया है वो करीब 32 पेज का है। इसमें शिवराज सरकार द्वारा किए गए सभी कार्यों का चिट्ठा है।
मध्यप्रदेश में सभी वर्गों को विकास के महत्वपूर्ण सौगात देने के साथ ही गरीबों के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। गरीब कल्याण योजना देश भर में अन्य राज्यों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रही है। ऐसे में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है।
आपको बता दे, प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के गरीबों के लिए कई उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें प्रदेश की स्थिति बेहद मजबूत रही है। वहीं गरीब वर्ग के हितग्राहियों को बड़े स्तर पर आर्थिक सहित अन्य साहित्य और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। आज पेश में रिपोर्ट कार्ड में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े जारी किए हैं।
मध्यप्रदेश देश में सबसे अग्रीण है जाने कैसे?
- देश में गेहूं निर्यात में 45% भागीदारी के साथ मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है।
- मध्य प्रदेश में अब तक 3.62 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड वितरण किया जा चुके हैं। इसमें भी मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है।
- एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना के अंतर्गत 4300 करोड रुपए से अधिक प्रकरण स्वीकृत कर मध्य प्रदेश ने पहला स्थान हासिल किया है।
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत करीब 44 लाख हितग्राहियों को लगभग 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करने में भी मध्यप्रदेश राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर है।
- 80 हजार से ज्यादा मछुआ क्रेडिट कार्ड जारी करने में भी मध्यप्रदेश सबसे आगे है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवासों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, यह देश में दूसरे स्थान पर है।
- इंदौर को लगातार छह बार देश का सबसे स्वच्छ शहर, स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य को स्वच्छता में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है।
- हाल ही में एक बार फिर मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना गया है। दरअसल मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 हो चुकी है।
जन-जन का गरीब कल्याण
- पिछले 5 सालों में मध्यप्रदेश के करीब एक करोड़ 36 लाख से ज्यादा लोग गरीबी से मुक्त हुए हैं। जिन लोगों की साल 2002 और 2003 में आए लगभग 12000 थी उनकी आय बढ़कर 1 लाख 40 हजार तक हो गई है।
- गरीब कल्याण अन्न योजना से 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना से करीब 44 लाख गरीब परिवारों को पक्का घर दिया गया है।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह निकाह कल्याण विवाह योजना में करीब 6.10 लाख से ज्यादा बेटियों को 55000 की सहायता दी गई है।
इसके अलावा भी कई सारी योजनाएं हैं जिसे भाजपा की सरकार ने लोगों के हित के लिए शुरू किया गया। उन योजनाओं से लोगों को काफी ज्यादा लाभ भी पहुंचा करीब 1.36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उन योजनाओं का लाभ लेने के बाद बाहर आए हैं।
महिला सम्मान का अभियान
खास बात यह है कि महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके सम्मान के लिए भी कई योजनाएं मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। वहीं हाल ही में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना से करी 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं को प्रति महा 1000 रूपये दिए जा रहे हैं। वहीं पिछले 3 महीना में 3600 करोड रुपए से ज्यादा की राशि पात्र महिलाओं के खाते में जमा भी करवा दी गई है।
इसके अलावा मध्यप्रदेश में पहले से मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना चलाई जा रही थी जिसमें करीब 46 लाख बेटियां लखपति बनीं और 13 लाख से अधिक बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई। अभी भी लाडली लक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया है जिसके तहत उच्च शिक्षा के लिए लाडली बेटियों को 25 हजार रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
इतना ही नहीं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 20 लाख से ज्यादा महिलाओं को रसोई के काले हुए से छुटकारा दिलवाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री जन जन योजना से करीब 3.7 करोड महिलाओं के अनेक खुद बैंक खाते खुलवाए गए हैं। इन सभी योजनाओं का लाभ प्रदेश की लाडली बहन और बेटियों द्वारा लिया जा रहा है।
किसान कल्याण
किसानों के हित के लिए भी मध्यप्रदेश सरकार द्वारा कई कार्य किए गए है और कई योजनाएं भी शुरू की गई है जिसके चलते अब तक 80 लाख से अधिक किसानों को हर साल 10000 रूपये की सहायता निधि के रूप में दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर अब 12000 रूपये कर दिया गया है। पिछले 3 साल में लगभग 25000 करोड रुपए की सहायता किसानों को दी जा चुकी है।
पिछले 3 सालों में किसानों के खातों में विभिन्न योजनाओं के चलते 2 लाख 83 करोड़ रूपये से अधिक के कुल लाभ दिए गए। इतना ही नहीं साल 2012 से 2013 से लेकर अब तक 0% ब्याज दर पर 3 करोड़ से ज्यादा प्रकरणों में किसानों को 1 लाख 49 हजार 300 करोड़ से ज्यादा के अल्पकालीन फसल ऋण उपलब्ध करवाए गए। पहले साल 2203 में फसल ऋण पर 15% ब्याज दर ली जाती थी।
सभी वर्गों के कल्याण से प्रदेश कल्याण
जानकारी के मुताबिक प्रदेश के एक करोड़ से ज्यादा जनजाति समुदाय के लोग पैसा नियमों से लाभान्वित हो रहे हैं। इतना ही नहीं प्रदेश के सभी 89 जनजाति विकास खंडों में सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का भी शुभारंभ किया गया। इसके अलावा आहार अनुदान योजना के माध्यम से बेगा, सहरिया और भारिया बहनों को हर महीने हजार रुपए दिए जा रहे हैं, अब तक करीब 1460 करोड़ रूपये की सहायता दी जा चुकी है। वहीं आकांक्षा योजना के माध्यम से जनजाति विद्यार्थियों को हर साल विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
सशक्ति युवा बेहतर कल
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत करीब 8 लाख 63 हजार युवाओं का पंजीयन करवाया गया है, जिन्हें कल 16100 से अधिक प्रतिष्ठानों में लगभग 68000 से अधिक पद पंजीकृत किए गए हैं।
इतना ही नहीं आईआईटी, एनआईआईएम, आईसर, 3 आईआईआईटी, एनआईडी, एनआईएफटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान प्रारंभ किए गए हैं। जिसका युवाओं को सीधा लाभ दिया जा रहा है।
सबसे ज्यादा युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब तक तीन लाख लोगों को 1800 करोड़ रूपये से अधिक के ऋण वितरित कर स्वरोजगार से जोड़ा गया है। वहीं स्वरोजगार योजना में करीब 1.09 करोड़ से अधिक हितग्राहियों को 67 करोड़ रूपये से अधिक की स्वरोजगार सहायता दी गई है।
इसके अलावा अन्य कई क्षेत्रों में भी कार्य किए गए है। चारों और शिक्षा का प्रकाश फैलाया गया, उद्योग और अर्थव्यवस्था को भी गति दी गई, सांस्कृतिक अभ्युदय के लिए भी कार्य किए गए, आधारभूत संरचना को भी मजबूती दी गई, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रगति के लिए भी काफी ज्यादा कार्य किया गया, सुशासन से सुराज का कार्य भी मध्यप्रदेश में किया गया, माफिया एवं अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की गई, कर्मचारी कल्याण के लिए प्रति वृद्धा के कार्य किए गए। इन सभी कार्यों को आप विस्तार से नीचे दी गई पीडीफ में पढ़ सकते हैं।
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