सागर/उमेश तिवारी
मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। दरअसल यह निर्णय केंद्र सरकार की सहमति के बाद बना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर व्यक्ति को तब राशन का सामान मिलता है जब वह बायोमैट्रिक थंब इंप्रेशन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। ऐसा व्यवस्था में इसलिए किया गया है ताकि किसी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो सके और वास्तविक हितग्राहियों ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ मिल सके। लेकिन वर्तमान में कोरोना संक्रमण को देखते हुए यह साफ तौर पर लग रहा था कि थंब इंप्रेशन मशीन में एक साथ कई व्यक्तियों के द्वारा उपयोग करने से कोरोना संक्रमण फैलने की व्यापक संभावना है। कई जिलों के कलेक्टरों ने भी इस तरह की बात सरकार को पत्र के माध्यम से पहुंचाई थी कि थंब इंप्रेशन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जानी चाहिए।
अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में केंद्र सरकार से बात की और उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि जब तक कोरोना संक्रमण चल रहा है तब तक सरकार द्वारा अधिकृत एक व्यक्ति ही एक राशन की दुकान पर थंब इंप्रेशन का प्रयोग करेगा, अन्य कोआ और व्यक्ति को थंब इंप्रेशन की जरूरत नहीं होगी। इस तरह से कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सकेगा। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविन्द सिह राजपूत ने सरकार के इस निर्णय के बारे में बताया।
