MP Transport Department: मध्य प्रदेश के परिवहन नाकों पर सरेआम की जा रही वसूली अब विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों की संज्ञान में पहुंच गई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने विधानसभा अध्यक्ष सहित सभी विधायकों को पत्र लिखा है और परिवहन विभाग में सरेआम चल रही इस लूट पर अंकुश लगाने की मांग की है। ट्रांसपोर्टर ने इसे अपराधिक कृत्य मानते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की भी मांग की है।
पिछले कई सालों से मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग में विभिन्न जिलों में चल रहे परिवहन विभाग नाके ट्रांसपोर्टर के लिए मुसीबत का समय बने हुए हैं। देश भर से आने वाले ट्रकों से इन नाकों पर परिवहन विभाग के अधिकारियों और उनके संरक्षण में अवैध रूप से रह रहे प्राइवेट लोग, जिन्हें ने आम बोलचाल की भाषा में कटर कहा जाता है, सालों से अवैध वसूली कर रहे हैं। पिछले 5 सालों में इस अवैध वसूली में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है और ट्रांसपोर्टर का दावा है कि विभाग में रिटायर हो चुके या BRS ले चुके अधिकारी-कर्मचारी ही अप्रत्यक्ष रूप से इन नाकों का ठेका लेकर संचालन कर रहे हैं। इस अवैध वसूली की शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक कई बार की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।
पिछली सरकार में मंत्री रहे गोविंद सिंह राजपूत ने ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग में इस बात का लिखित आश्वासन दिया था कि दिसंबर 2023 में इन नाकों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ और अवैध वसूली लगातार जारी है। ट्रांसपोर्टर ने नए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से आशा जताई है कि वे क्योंकि, मध्य प्रदेश में सुशासन लाने के लिए संकल्पित हैं और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को समाप्त करना उनका लक्ष्य है, इसलिए इन परिवहन नाकों पर हो रही अवैध लूट पर भी मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे। अब नए परिवहन आयुक्त डीपी गुप्ता और अतिरिक्त आयुक्त उमेश जोगा भी पदस्थ हो चुके हैं, ऐसे में अब ट्रांसपोर्टर को उम्मीद है कि कोई प्रभावी कार्रवाई परिवहन विभाग की ओर से की जाएगी।
इसी के लिए उन्होंने अब विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित सभी 230 विधायकों को पत्र लिखा है और उनसे निवेदन किया है कि नाकों पर चल रही इस अवैध लूट पर तत्काल प्रभाव से लगाम लगाई जाए। ट्रांसपोर्टर ने सरकार से यह भी निवेदन किया है कि क्योंकि यह मुद्दा कई बार विभिन्न प्लेटफार्म पर उठा चुके हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई लेकिन अब नई सरकार इस पूरे मामले में कोई ठोस कार्रवाई करें, इसकी उन्हें पूरी उम्मीद है।
