मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग (आरटीओ) के चेकपोस्टों से हो रही अवैध वसूली के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चेकपोस्टों को बंद करने की मांग की है। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि ये चेकपोस्ट अवैध वसूली के केंद्र बन गए हैं। पिछले डेढ़ साल में परिवहन विभाग ने दो बार चेकपोस्ट बंद करने के आदेश जारी किए हैं। पहले परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और वर्तमान परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भी चेकपोस्ट बंद करने की घोषणा की थी। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस संदर्भ में निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद चेकपोस्ट अब भी चालू हैं।
चेकपोस्ट बंद नहीं किए, तो हड़ताल करेंगे
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मध्यप्रदेश प्रभारी हरीश डावर के अनुसार, प्रदेश में प्रतिदिन लगभग 50 हजार ट्रांसपोर्ट वाहन गुजरते हैं और प्रत्येक वाहन से 1800 से 2000 रुपये तक की अवैध वसूली की जाती है। डावर ने चेतावनी दी है कि अगर चेकपोस्ट बंद नहीं किए गए, तो ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल करेंगे। डावर ने यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्रांसपोर्टर्स से मिलने का समय कभी नहीं दिया, और मुख्यमंत्री मोहन यादव से केवल आश्वासन ही मिला है, ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ट्रांसपोर्टर्स अब तत्काल समाधान की मांग कर रहे हैं और उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है।
पत्र में क्या लिखा
ट्रांसपोर्टर्स ने अपने पत्र में लिखा है कि आरटीओ चेकपोस्ट पर वाहनों को बेवजह रोककर दस्तावेजों की जांच की जाती है और फिर जुर्माना लगाया जाता है। इन चेकपोस्टों की वजह से ट्रांसपोर्टेशन की लागत बढ़ रही है और व्यापार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इस वसूली प्रणाली से उनका आर्थिक बोझ बढ़ रहा है और उनका काम प्रभावित हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि इन चेकपोस्टों को बंद किया जाए और ट्रांसपोर्टर्स को इस असंवेदनशील वसूली से मुक्त किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे व्यापक हड़ताल पर जाएंगे, जिससे यातायात व्यवस्था और माल ढुलाई पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।
मध्यप्रदेश में, 39 चेकपोस्ट हैं, जहाँ कथित तौर पर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर होता है। अप्रैल 2023 में, तत्कालीन परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने घोषणा की थी कि गुजरात मॉडल लागू होने तक सभी चेकपोस्ट बंद कर दिए जाएंगे। फरवरी 2024 में, वर्तमान परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भी इसकी पुष्टि की थी। लेकिन, एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, गुजरात मॉडल लागू नहीं किया गया है और चेकपोस्ट अभी भी चालू हैं। ट्रांसपोर्टर्स गुजरात मॉडल के जल्द लागू होने और चेकपोस्ट बंद होने की उम्मीद कर रहे हैं। यह देखना बाकी है कि सरकार उनकी मांगों को कब तक पूरा करती है।
