MP Crops procurement 2024 : मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है।राज्य सरकार ने धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब मोटे अनाज का उपार्जन 22 नवम्बर और धान का उपार्जन 2 दिसम्बर 2024 से किया जायेगा।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया है कि समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए 7 लाख 66 हजार 923 किसानों ने पंजीयन कराया है। गत वर्ष 7 लाख 54 हजार 384 किसानों ने पंजीयन कराया था। किसान पंजीयन में रकबा 13 लाख 79 हजार 632 लाख हेक्टेयर है। रकबे का सत्यापन राजस्व विभाग के अमले द्वारा किया जा रहा है। मोटे अनाज का उपार्जन 22 नवम्बर और धान का उपार्जन 2 दिसम्बर 2024 से किया जायेगा।
MSP पर धान ज्वार बाजरा उपार्जन के लिए 7.66 लाख किसानों का पंजीयन
- समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा के उपार्जन के लिए 7 लाख 66 हजार 923 किसानों ने पंजीयन कराया है। प्रदेश में हुए कुल पंजीयन में मुख्य रूप से जिला बालाघाट में एक लाख 28 हजार 327 किसान, रीवा में 61 हजार एक, सतना में 54 हजार 639, जबलपुर में 54 हजार 465, सिवनी में 54 हजार 409।
- कटनी में 52 हजार 171, मण्डला में 40 हजार 959, पन्ना में 33 हजार 213, शहडोल में 33 हजार 5, मैहर में 24 हजार 964, डिण्डोरी में 24 हजार 91, उमरिया में 23 हजार 662, सीधी में 23 हजार 227, सिंगरौली में 23 हजार 238, अनूपपुर में 21 हजार 679।
- नर्मदापुरम् में 20 हजार 636, दमोह में 19 हजार 269, मऊगंज में 17 हजार 597, नरसिंहपुर में 11 हजार 825, रायसेन में 9 हजार 334, बैतूल में 7 हजार 800, सीहोर में 6 हजार 196, सागर में 3 हजार 922, ग्वालियर में 3 हजार 630, छिंदवाड़ा में 1 हजार 876, शिवपुरी में 1 हजार 162, दतिया में 1 हजार 26, भिण्ड में 2 हजार 239, विदिशा में 880, मुरैना में 7 हजार 781 किसानों ने पंजीयन कराया है।
सोयाबीन उपार्जन के लिये 20 अक्टूबर तक पंजीयन, 25 से खरीदी
- सीएम डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार प्रदेश में प्राइस सपोर्ट स्कीम में सोयाबीन उपार्जन की प्रक्रिया को ई-उपार्जन पोर्टल पर प्रारंभ कर दिया गया है।
- किसान सोयाबीन विक्रय के लिये आगामी 20 अक्टूबर, 2024 तक अपना पंजीयन करा सकते हैं।पंजीकृत किसानों से सोयाबीन की खरीदी (उपार्जन) 25 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक की जायेगी।
- सोयाबीन उपार्जन के लिये 1400 केंद्र बनाये जायेंगे, जिनमें यथा संशोधन भी किया जा सकेगा। प्रदेश में किसानों से 13.68 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विटंल 4892 रूपये की दर से उपार्जन किया जायेगा।
- निर्धारित मात्रा से अधिक उपार्जन होने पर राज्य सरकार अपने स्तर पर सोयाबीन की खरीदी करेगी।
