MP Employees Biometric Attendance : मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। जल्द प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में आधार-आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रणाली लागू होने वाली है। इसके तहत कर्मचारियों की ईएल और सीएल ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत या अस्वीकृत की जाएगी।इस संबंध में राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने अधिसूचना जारी की है।
आधार पर आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस
केन्द्र सरकार के निर्णय के आधार पर अब राज्य की मोहन यादव सरकार ने भी सभी सरकारी कार्यालयों में अब आधार नंबर के आधार पर कर्मचारियों की बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाने का फैसला किया है। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम और विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग समय-समय पर जारी नियमों के आधार पर ई अटेंडेंस की व्यवस्था करने जा रहा है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद निर्धारित समय पर कर्मचारियों को ऑफिस पहुंचना होगा। यह बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं में भी सरकारी सेवकों के लिए लागू होगी।
समय में कोई बदलाव नहीं
यह व्यवस्था प्रदेश मुख्यालय से लेकर नीचे तक सभी विभागों के प्रत्येक कार्यालय में लागू करने की योजना है। इससे सरकारी विभागों के कर्मचारियों के देरी से कार्यालय आने , बिना बताए छुट्टी पर जाने, आधे दिन कार्यालय आकर चले जाने और घंटों तक गायब हो जाने की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा।अधिसूचना में स्पष्ट है कि कार्यालय समय, देर से उपस्थिति आदि से संबंधित नियमों तथा विनियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है तथा यह सिर्फ उपस्थिति प्रणाली अटेंडेंस दर्ज करने का माध्यम होगी।ऑफिस का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिया गया है। कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचने और निर्धारित समय तक ऑफिस में रूकने की हिदायद दी गई है।
कहां लगेंगी बायोमेट्रिक ई-अटेंडेंस मशीन
वल्लभ भवन, सतपुड़ा भवन, विन्ध्याचल भवन सहित सभी संभागीय और जिला कार्यालयों के सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। ऑफिस पहुंचने पर कर्मचारियों को इन बायोमेट्रिक मशीनों के जरिए ही हाजिरी लगानी होगी, ऑफिस छोड़ते समय उसमें अंगूठा लगाकर हाजिरी लगानी होगी। इसमें रियल टाइम में अटेंडेंस होगी।इसके अलावा दिव्यांग कर्मचारियों की सुविधा के लिए अलग व्यवस्था होगी। कारपोरेट आफिस की तर्ज पर मंत्रालय के कर्मचारियों के स्मार्ट आइडी कार्ड बनाने पर विचार किया जा रहा है।
