तात्काळ ‘ही’ प्रक्रिया पूर्ण करून घ्या; अन्यथा गॅस सिलेंडर मिळणं होईल मुश्कील !

घरगुती एलपीजी गॅस सिलेंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक मोठी बातमी समोर आली आहे. गॅस सिलेंडर रिफिलिंगसाठी आता आधार आधारित ई-KYC आणि OTP प्रणाली काटेकोरपणे लागू करण्यात आली आहे. ऑइल कंपन्यांनी सर्व गॅस एजन्सींना स्पष्ट निर्देश दिले असून प्रत्येक ग्राहकाचे ई-KYC पूर्ण करणे अनिवार्य ठरणार आहे. यामुळे सिलेंडर देताना ग्राहकाची ओळख पडताळणी अधिक कडकपणे केली जाईल. नवीन प्रणालीमुळे गैरव्यवहार रोखण्यास मदत होणार असून, सर्व उपभोक्त्यांनी वेळेत ई-KYC पूर्ण न केल्यास सिलेंडर वितरणात अडथळे येऊ शकतात.

गॅस सिलेंडरसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य

गेल्या 1.5 वर्षांपासून ग्राहकांना ई-KYC अपडेट करण्यासाठी सतत आवाहन करण्यात येत होते, मात्र त्याचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. आतापर्यंत फक्त 60 ते 65% उपभोक्त्यांनीच ई-KYC पूर्ण केले आहे. यामुळे सिलेंडर रिफिलिंग प्रक्रियेत संपूर्ण पारदर्शकता निर्माण होत नव्हती. त्यामुळे आता हा नियम कडक पद्धतीने लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. OTP आधारित डिलिव्हरी प्रणाली सुरू झाल्यामुळे भविष्यात गॅसची कालाबाजारी, फर्जी बुकिंग आणि गैरव्यवहार मोठ्या प्रमाणात रोखता येणार आहेत. म्हणूनच ही प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आली आहे.

एलपीजी सिलेंडर ई-केवायसी प्रक्रियेचे महत्व

गॅस सिलेंडरसाठी ई-केवायसी करणे महत्त्वाचे आहे कारण यामुळे ग्राहकांची ओळख आणि पत्ता प्रमाणित होतो, ज्यामुळे सुरक्षित गॅस वितरण सुनिश्चित होते आणि सबसिडीचा लाभ मिळवण्यासाठी ते आवश्यक आहे.  ई-केवायसीमुळे सरकारला एलपीजी सबसिडीचा गैरवापर रोखता येतो आणि एका घरात एकापेक्षा जास्त कनेक्शन असण्यावर नियंत्रण ठेवता येते, हे एका घरासाठी सबसिडीच्या नियमांना लागू करते.

यामुळे पुढील काळात गॅस सिलेंडर मिळवताना ग्राहकांची ओळख पडताळणी अधिक काटेकोर होणार आहे. ग्राहकांनी ई-KYC तसेच OTP प्रणालीचे पालन केले तर सिलेंडर मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. नवे नियम लागू झाल्यामुळे गॅस वितरण यंत्रणेत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होईल.

सर्व गॅस ग्राहकांसाठी e-KYC आणि OTP आधारित डिलिव्हरी सिस्टम अनिवार्य केली जात आहे. ज्यांचे KYC अपडेट नाही, त्या उपभोक्त्यांनी लवकरात लवकर आपल्या संबंधित गॅस एजन्सीकडे जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी, जेणेकरून सिलेंडर रिफिलिंगमध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होणार नाही. नवीन नियमांमुळे गॅस वितरण प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि नियंत्रणात राहण्यास मदत होणार आहे.