cabinet meeting – राज्य सरकारची प्रत्येक आठवड्यातील मंगळवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होते. आज (मंगळवारी) राज्य मंत्रिमंडाळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. आज एकूण चार महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. यात महसूल विभागातील दोन निर्णय घेतले आहेत. तर मृद व जलसंधारण विभागातील एक आणि नगरविकास विभागातील एक निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचा निर्णय म्हणजे उपसा जलसिंचन योजनेत वीज दरात शेतकऱ्यांना सवलत मिळणार आहे. पाहूया आजच्या बैठकीतील महत्वाचे निर्णय…
बैठकीतील महत्वाचे निर्णय कोणते?
1) शेतकऱ्यांना दिलासा. उपसा जलसिंचन योजनांसाठी वीज दर सवलतीला मार्च २०२७ पर्यंत मुदतवाढ. अतिउच्चदाब, उच्चदाब व लघुदाब उपसा जलसिंचन अशा सर्व प्रकारच्या १ हजार ७८९ योजनांना वीज दरात सवलतीमुळे शेतकरी सभासदांना लाभ होणार आहे. (ऊर्जा विभाग)
2) नागरी पायाभूत सुविधा विकास कर्ज योजना अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात हुडकोकडून २००० कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता. छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ८२२ कोटी रुपये, नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या चार मलनिस्सारण प्रकल्पासाठी २६८ कोटी रुपये, मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पासाठी ११६ कोटी रुपये कर्ज उभारणी करण्यात येणार. (नगरविकास विभाग)
3) अकोला जिल्ह्यातील घोंगा आणि कानडी (ता. मुर्तिजापूर) येथील लघु पाटबंधारे प्रकल्प योजनांच्या दुरुस्ती खर्चाची तरतूद करण्यास मान्यता. मुर्तिजापूर तालुक्यातील सिंचन क्षमतेत वाढ होणार, शेतीला पाणी, शेतकऱ्यांना फायदा. (मृद व जलसंधारण विभाग)
4) रायगड जिल्ह्यातील मौजे आसुडगाव (ता. पनवेल) येथील शासकीय गायरानातील चार हेक्टर जमीन भारत सरकारच्या सब्सिडरी इंटेलिजन्स ब्युरो यांना अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकरिता निवासस्थाने (रहिवास क्वार्टर्स) बांधण्यासाठी देण्यास मान्यता. (महसूल विभाग)
